नागपूर : जम्मू-काश्मीरबाबत सरकारने योग्य निर्णय घेतला; तथापि अनेक दशकांपासून वेगळ्या राज्याची मागणी करणाऱ्या विदर्भाचे काय, असा सवाल विदर्भवाद्यांनी केला आहे.
वेगळ्या विदर्भाबाबत भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने ठराव केला. विदर्भातील पक्षाच्या नेत्यांनी यात्रा काढल्या, आंदोलने केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अन्य नेत्यांनी वेगळ्या राज्याच्या मागणीसाठी आवाज बुलंद केला. वेळोवेळी आश्वासने दिली. केंद्रात दुसऱ्यांदा भाजपची सत्ता आली आहे. पूर्ण बहुमत असून मित्रपक्ष शिवसेना व इतरांची त्यांना गरज नाही. अशावेळी अनेक दशकांपासून प्रलंबित असणारी मागणी आता पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे, असे मत काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केले.
भाजप नेत्यांनी आता वेळकाढू धोरण स्वीकारले आहे. मुंबई आणि दिल्लीतील सत्तेमुळे या नेत्यांना वेगळ्या राज्याचा विसर पडला. केंद्र सरकारने वैदर्भीय जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन तातडीने वेगळे राज्य द्यावे, अशी मागणीही या नेत्याने केली. केंद्र सरकारने काश्मीरबाबत घेतलेला निर्णय अभिनंदनीय आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जाही योग्य आहे. तथापि, परिशिष्ट-९ अंतर्गत असलेले शेतकरी विरोधी २८४ कायदे केव्हा हटवणार, हेदेखील स्पष्ट करावे.
सरकारने तातडीने याबाबत निर्णय घ्यावा. कुणीही मागणी केली नसताना तत्कालीन वाजपेयी सरकारने छत्तीसगड, उत्तराखंड व झारखंड राज्यांची निर्मिती केली. विदर्भाची मागणी शंभर वर्षे जुनी आहे. विदर्भाची जनता सातत्याने आंदोलन करून मागणी करत आहे. वेगळे राज्य देण्याचे भाजप नेत्यांनी कबुल केले आहे. काश्मिरपासून लद्दाख वेगळे केले जाते पण, विदर्भ राज्य दिले जात नाही, हे दुर्दैव आहे. विदर्भ केव्हा देणार हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लगेच जाहीर करावे, असे विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे संयोजक राम नेवले म्हणाले.
अधिक वाचा : नवीन सुभेदार नागरी सहकारी पतसंस्थेची ८० लाखांनी फसवणूक
