मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील कामासाठी कोट्यवधीचा निधी आला आहे. त्यातून अनेक कामांना मंजुरी मिळाली. त्यातील काही कामे सुरूही झाली आहेत. परंतु, बिले मंजूर करताना तिसऱ्या पक्षाच्या तपासणीच्या नावावर दहा टक्के आणि यासोबतच दुसरे कारण सांगून परत दहा टक्के देयकातून कपात करण्यात येत असल्याने एकही कंत्राटदार काम करण्यास तयार नाही. या मतदारसंघात सिमेंटचे रस्ते, सिवर लाइन व डांबरी रस्ते ही कामे प्रामुख्याने करण्यात येत आहेत. आता या कामासाठी कुणीही तयार नाही.
कार्यकर्त्यांकडून दबाव?
मनपा कंत्राटदार संघटनेते दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघात काम करण्यास नकार दिल्याचे पत्रही यासंदर्भात जारी केले. अनेक कामांना दोन वर्षे झाल्यानंतरही डिफेक्ट लायबिलिटी कालावधीअंतर्गत जमा असलेली दहा टक्के रक्कमही मिळत नाही, अशी ओरड आहे. सध्या या मतदारसंघात बॅडमिंटन कोर्ट, सिवरेज लाइन, सिमेंट रस्ते व डांबरी रस्त्यांचे काम आहे. परंतु, कुणीच तयार नसल्याने या मतदारसंघातील कामे ठप्प आहेत. त्यातच हा मतदारसंघ मुख्यमंत्र्यांचा असल्याने भाजपचे कार्यकर्तेही कंत्राटदारांवर दबाव टाकत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
