नागपूर: ‘भीम’ हा शब्द जातीवाचक असल्याच्या कारणावरून ‘भीमसेना’ या राजकीय पक्षाची नोंदणी प्रक्रिया रद्द करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत आठ आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
‘भीमसेना’ या राजकीय पक्षाने नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज केला होता. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने ‘भीम’ हा शब्द जातीवाचक आहे. तो धर्म दर्शविणारा शब्द आहे. त्यामुळे पक्षाने अन्य पर्याय सुचवावे, असे सांगितले. त्यानुसार, पक्षाने भीम सेना स्वाभिमानी, भीम सेना इंडियन आदी पर्याय निवडणूक आयोगाकडे पाठवले. परंतु, पक्षाद्वारे पाठविण्यात आलेले पर्याय पोहोचण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने रोजी नावातील त्रुटींवर बोट ठेवत नोंदणी प्रक्रिया थांबविली.
याविरुद्ध भीमसेनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सेनेने केलेल्या दाव्यानुसार, भीम हा शब्द जाती वा धर्मवाचक नाही. तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावातून घेण्यात आला आहे तसेच आजघडीला या नावाचा समावेश असलेले इतर राजकीय पक्ष अस्तित्वात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बहुजन भीम सेना, भीम पँथर आदींचा समावेश आहे. या सर्व राजकीय पक्षांच्या नावावर निवडणूक आयोगाने आजतागायत आक्षेप घेतलेला नाही. त्यामुळे भीमसेनेची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यास निवडणूक आयोगाने हरकत घेऊ नये. याचिकाककर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आठ आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी याचिकाककर्त्यातर्फे अॅड. प्रदीप वाठोरे, तर निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. नीरजा चौबे यांनी बाजू मांडली.
अधिक वाचा : आज माझ्यासाठी आनंदाचाही दिवस आहे आणि दु:खाचाही: सचिन अहिर
