नागपूर : महिलांना हजयात्रेला जायचे असल्यास रक्ताचे नाते असलेल्यांसोबतच जाण्याचे बंधन होते. आता कुटुंबाशिवायही चार महिलांचा गट बनवून महिला हजयात्रा करू शकणार आहे, याविषयीची माहिती राज्य हज समितीचे अध्यक्ष जमाल सिद्दिकी यांनी बुधवारी पत्रपरिषदेत दिली. अशा एकूण १३१ महिला नागपुरातून हजसाठी जाणार आहेत. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून हजयात्रेसाठी जेद्दाहला विमान उडेल. यावेळी १४,९९५ हजयात्री राज्यातून जाणार असून, यात नागपूरचे ६४४ हजयात्री जाणार आहे. यंदाच्या वर्षापासून हज यात्रेसाठी सौदी अरेबियाच्या सरकारने भारताला २५ हजारांचा अतिरिक्त कोटाही मंजूर केला आहे.
हज समितीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर हजयात्रेसाठी घेण्यात आलेल्या अनेक निर्णयाची व हज यात्रेसंबंधीची माहिती सिद्दीकी यांनी दिली. यावर्षी राज्यात सर्वसाधारण गटातून ३५,९६६ अर्ज आले होते. या अर्जांतून लकी ड्रॉ काढल्यानंतर ३३ हजार साधारण अर्ज निवडण्यात आले. तर, ७० वर्षांवरील हजयात्रेकरूंना कुठलीही ड्रॉ पद्धत नसते. यातील २,२८४ अर्ज मंजूर करण्यात आले. यात महाराष्ट्राचा कोटा १४,९९५ एवढा आहे. तरीही, २१ हजारांची नोंद प्रतीक्षा यादीत आहे. केंद्र सरकारच्या विनंतीनुसार, सौदी अरेबिया सरकारने २५ हजारांचा अतिरिक्त कोटा मंजूर केला. यासाठी अतिरिक्त शुल्कही आकारण्यात येणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. आतापर्यंत हज यात्रेसाठी कुटुंबातील सदस्यच जाऊ शकत होते. यातही रक्ताचे नाते असलेल्या यात्रेकरूंचा यात समावेश असायचा. यावेळी हज समितीच्या विनंतीनुसार, कुटुंबाशिवाय चार महिलांचा गट बनवून हजयात्रा करता येणे शक्य आहे. नागपूर विमानतळावरून १५ विमाने उड्डाणे घेतील. यातून २,३८७ हजयात्रेकरू जातील. यात मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ व विदर्भातील इतर जिल्ह्यांतील हजयात्रेकरूंचा समावेश आहे.
हजयात्रेसाठी केवळ हजयात्रेकरूच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही दोन दिवसांआधीच नागपुरात यावे लागायचे. त्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागायचा. आता जिल्हानिहाय हज समिती तयार झाल्याने तेथेच हज यात्रेकरूंची माहिती ऑनलाइन तयार करून त्यांना हजयात्रेच्या दिवशी थेट विमानतळावर पोहोचण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शिवाय, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांकडून हे काम करून घेतले जात होते. यावेळी हज समिती सदस्य स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने हजयात्रेकरूंना मदत करतील. एवढेच नव्हे तर हज करताना जनावरांची कत्तल ही महत्त्वाची बाब असायची. यात जनावरांची कत्तल केल्यानंतर पहिला मित्रांचा, दुसरा गरिबांचा व तिसरा हिस्सा हजयात्रेकरूंचा असतो. यावेळी आयडीबीआय बँकेत यासाठी पैसे भरल्यावर हज यात्रेकरूस त्यांच्या हिस्स्याचीही माहिती देण्यात येणार असल्याची माहिती सिद्दिकी यांनी दिली. हज समिती केवळ हज यात्रेपुरती मर्यादित न राहता मुस्लिम कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रीय हज समितीच्या यूपीएससीच्या मार्गदर्शन केंद्राप्रमाणे राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचेही मार्गदर्शन वर्ग सुरू करणार आहे. संपूर्ण वर्षभर राज्य हज समिती सामाजिक बांधिलकीचे काम करणार असल्याची ग्वाही जमाल सिद्दिकी यांनी दिली. यावेळी भाजप प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चाचे उपाध्यक्ष जुनैद खान, रहीम भाई उपस्थित होते.
मक्केत हवी राज्याची निवास व्यवस्था
निजामाने त्या काळात सौदी अरेबियात हज यात्रेकरूंसाठी इमारत उभारून निवासाची सोय केली. आजही हैदराबाद आणि औरंगाबाद येथील हज यात्रेकरूंची तेथे मोफत निवास व्यवस्था होते. याला ‘रूबाब कॅटेगरी’ असे म्हणतात. आता सौदी अरेबिया सरकारने जागा देण्याची तयारी दर्शविल्याने राज्य सरकारनेही राज्यातील हज यात्रेकरूंसाठी तेथे निवास व्यवस्था करून हज यात्रेकरूंच्या निवासाची सोय करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
आता जिल्ह्यातही हज समिती
राज्यात राज्य हज समिती अस्तित्वात आहे. आता जिल्हा हज समितीही तयार करण्यात आली असून, हजयात्रेवेळी अशा यात्रेकरूंच्या कागदपत्र व त्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवतील. अर्ज करण्यापासून ते विमानात बसविणे आणि परत आल्यापर्यंतची सर्व काळजी जिल्हा हज समितीचे सदस्य बघणार आहेत. नागपूर व औरंगाबाद येथे हज हाऊस आहे. परंतु हज समितीला अद्यापही सीईओ मिळाला नाही. कर्मचारी वर्गही नाही. एवढेच काय तर मुंबईसारख्या शहरातही हज हाऊस नसल्याची खंत सिद्दिकी यांनी व्यक्त केली.
दोन दिवसांपूर्वीच पोहोचेल यात्रेकरूंचे सामान
हज यात्रेकरूंना प्रवासाच्या दिवशी विमानतळावर येऊन सामानांची तपासणी करावी लागायची. आता दोन दिवसांपूर्वीच त्यांच्या सामानाची तपासणी करून मक्का- मदिना येथे त्यांची व्यवस्था असलेल्या हॉटेलमध्ये पोहोचविले जाईल, अशी माहितीही सिद्दिकी यांनी दिली.
३० टक्के खासगी हज कोटावर बंदी हवी
७० टक्के हज समिती व ३० टक्के खासगी संस्था, अशी देशातील हजयात्रेची स्थिती आहे. यंदा वाढीव २५ हजारांपैकी १० हजार खासगी संस्थांचा कोटा आहे. या संस्था हज यात्रेसाठी अक्षरक्ष: व्यवसाय करतात. गरिबांना लुटतात. त्यामुळे हा कोटा ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करावा, अशा मागणीचा प्रस्ताव केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्याकडे करण्यात आला आहे.
अधिक वाचा : विमानतळावर २५ लाखांचे सोने जप्त
