मुंबई: काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीवर त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी पक्षाच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. जवळपास दोन तास चाललेल्या या बैठकीत सर्व नेत्यांशी चर्चा करून सोनिया गांधींनी त्यांचे मत मांडलं. त्यानंतर पुढच्या रणनितीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. यावेळी शरद पवार यांनी फोनवर झालेल्या बोलण्याने सोनिया गांधींनाही धक्का बसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शरद पवार यांनी फोनवर सांगितलं की, सरकार स्थापनेबाबत सध्या काही स्पष्ट झालेलं नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सरकार स्थापनेसाठी कोणताही प्रस्ताव आला नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोनिया गांधींनी सायंकाळी 6 वाजता शरद पवार यांना फोन केला होता. दोघांमध्ये जवळपास 15 मिनिटांपर्यंत चर्चा झाली. यावेळी शरद पवार यांनी सोनिया गांधींना सांगितलं की, ते शिवसेना नेत्यांसोबत पुन्हा चर्चा करणार आहेत. तसेच पुढच्या चर्चेसाठी काँग्रेस नेत्यांना मुंबईला पाठवा असंही ते म्हणाले.
राज्यातील सत्ता स्थापनेसंदर्भात महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांशी सोनिया गांधींची चर्चा झाली होती. शिवसेना-राष्ट्रवादी सरकारला पाठिंबा देण्यावर चर्चा सोनिया गांधींसोबत झाली होती. त्यानंतर सोनिया गांधींनी शरद पवार यांनी पक्षाचे मत सांगण्यासाठी फोन केला होता. त्यानंतर सोनिया गांधींनी बैठकीत उपस्थित असलेल्या महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांना पवारांशी झालेल्या चर्चेबद्दल सांगितलं. त्यानंतर काँग्रेसनं राष्ट्रवादीसोबत चर्चा करून पुढे काय ते ठरवण्याचा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्रात काँग्रेस आमदार शिवसेना-राष्ट्रवादी यांचे सरकार स्थापन झाल्यास त्याला पाठिंबा देण्यासाठी तयार होते. त्यावर कोणाचाही आक्षेप नसताना शरद पवार यांच्या भूमिकेनं काँग्रेस नेतेही हैराण झाले. दरम्यान, राज्यात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातही चर्चा झाली होती. तर उद्धव ठाकरे यांनीदेकील सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा केली होती.
शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत काँग्रेस आमदार आग्रही होते. मात्र पक्षश्रेष्ठींकडून याबाबत वेगळीच भूमिका मांडली जात होती. सेनेच्या कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारेचा मुद्दा काँग्रेससमोर होता. त्याशिवाय केंद्रात शिवसेना एनडीएसोबत सत्तेतसुद्धा होती. सेनेचे एकमेव केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत यांनी राजीनामा देऊन काँग्रेसची अट मान्य केल्याचं म्हटलं जात होतं. तरीही सेनेपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्राधान्या देण्याकडे काँग्रेसचा कल असल्याचंही समजते.
