नागपूर: सर्वसामान्य कर्जदारांना घटलेल्या रेपो दराचा लाभ व्हावा यासाठी कर्जांचे व्याजदर हे रेपो दराशी सुसंगत ठेवा या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाने हरताळ फासल्याचे दिसत आहे. आमच्या बँकेच्या गृहकर्जांवरील व्याजदर हे यापुढे रेपो दराशी जोडले जाणार नाहीत असा आश्चर्यजनक पवित्रा स्टेट बँकेने घेतला आहे. या बँकेने जुलैमध्ये या प्रकारच्या व्याजदर सुविधेची घोषणा केली होती. मात्र अवघ्या दोन-अडीच महिन्यांतच बँकेने या प्रकरणी माघार घेतली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने चालू वर्षात जानेवारीपासून सलग चारवेळा रेपो दरात कपात केली आहे. यामुळे रेपो दर एकूण १.१० टक्क्यांनी कमी होऊन टक्क्यांपर्यंत खालावला आहे. परंतु बहुतांश बँकांकडून कर्जांवरील व्याजदर हे रेपो दराशी जोडले जात नसल्याने ग्राहकांना या कपातीचा काहीच लाभ होताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने सर्व सरकारी बँकांना आपापल्या कर्जांवरील व्याजदर हे रेपो दराशी सुसंगत राखण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, या धोरणाची एक ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. विशेष म्हणजे, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात स्टेट बँकच आघाडीवर होती. आता मात्र या बँकेने आपल्या धोरणात चमत्कारिक बदल केला आहे.
कर्जदारामुळे उघड
बंगळुरूच्या बसवेश्वर नगर शाखेतून गृहकर्ज घेतलेल्या एका कर्जदाराने उपस्थित केलेल्या प्रश्नातून ही बाब उघड झाली. आपले चालू गृहकर्ज हे रेपो दर आधारित व्याजदराच्या कर्जयोजनेत वर्ग करायचे असून त्यासाठी काही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल का अशी विचारणा या ग्राहकाने ट्विटरवरून १६ केली होती. मी संबंधित बँक शाखेत विचारणा केली असून बँकेतील कोणालाही या विषयी माहिती नाही, असेही या ग्राहकाने ट्वीटमध्ये नमूद केले होते. यावर उत्तर देताना स्टेट बँकेने हा खुलासा केला. रेपो दरावर आधारित असणाऱ्या गृहकर्ज योजना या मागे घेण्यात आल्या आहेत, याची कृपया नोंद घ्यावी. एमसीएलआर (मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट्स) कर्ज योजनांचा तुम्ही लाभ घेऊ शकता, असे उत्तर बँकेच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून देण्यात आले.
