कोरोना महामारीमुळे देशातील लहान व्यावसायिक आर्थिक संकटात आहेत

दुकाने

नागपूर : कोरोना महामारीमुळे देशातील लहान व्यावसायिक आर्थिक संकटात आहेत. भविष्यात या व्यावसायिकांना केंद्र व राज्य शासन आणि बँकांनी मदत न केल्यास देशातील २५ टक्के अर्थात जवळपास १.७५ कोटी व्यावसायिकांची दुकाने बंद होतील. त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार असल्याची अशी भीती कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) एका सर्वेक्षणात व्यक्त केली आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था मंदीत आहे. या व्यावसायिकांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने कोरोना समर्थन पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी कॅटने केली आहे. कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतीया म्हणाले, देशातील किरकोळ व्यापारी संघटित आहेत, पण या क्षेत्राची गणना असंघटित क्षेत्र म्हणून केली आहे. या व्यवसायात देशात जवळपास ७ कोटी व्यावसायिकांचा समावेश आहे. शिवाय या माध्यमातून ४० कोटी जणांना रोजगार प्रदान केला असून ६० लाख कोटी रुपयांचा वार्षिक व्यवसाय करतात. भारतात या माध्यमातून जवळपास ८ हजारांपेक्षा अधिक मुख्य वस्तूंचा व्यवसाय केला जातो. त्यानंतरही बँकाया क्षेत्राला औपचारिकरीत्या आर्थिक मदत करण्यास अपयशी ठरल्या आहेत. केवळ ७ टक्के लहान व्यावसायिकांना बँकांनी मदत केली आहे उर्वरित ९३ टक्के व्यावसायिकांच्या आर्थिक गरजा अनौपचारिक स्त्रोतांवर अवंलबून आहेत.

कोरोनाच्या आधीही देशातील घरगुती व्यवसाय वित्तीय संकटातून जात होता. कोरोना महामारीने हे व्यावसायिक अस्तित्वासाठी संघर्ष करीत आहेत. केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये लहान व्यावसायिकांसाठी एक रुपयाचीही तरतूद नाही. शिवाय देशातील कोणत्याही राज्याने या व्यावसायिकांना वित्तीय मदत दिलेली नाही. अर्थव्यवस्थेत सर्व क्षेत्र तसेच प्रवासी श्रमिकांनाही वित्तीय पॅकेज देण्यात आले. राजकीय लोक या व्यावसायिकांना अर्थव्यवस्थेची जीवनरेषा समजतात, त्यांना काहीही मदत दिलेले नाही. त्यानंतरही या व्याावसायिकांनी कोरोना महामारीच्या काळात नेहमीच सरकारची मदत केल्याचे भरतीया यांनी स्पष्ट केले.

देशातील १.७५ कोटी दुकाने बंद झाली तर त्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य शासनाची ठरणार आहे. त्यामुळे देशात बेरोजगारांची संख्या वाढले आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या स्वप्नाला क्षती पोहोचेल. केंद्र आणि राज्य शासनाने बँकांचे ईएमआय, पाणी व वीजबिल, संपत्ती कर, व्याजाचे भुगतान आदींमध्ये सूट द्यावी, असे भरतीया म्हणाले.