नागपूर : महाराष्ट्रात पदव्युत्तर मेडिकल अभ्यासक्रमासाठी सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया १० टक्के आर्थिक आरक्षण लागू होण्याच्या आधीच सुरू झाली असल्यामुळे, या शैक्षणिक वर्षासाठी आर्थिक आरक्षणाची तरतूद लागू करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मेडिकल कौन्सल ऑफ इंडियाने या अभ्यासक्रमासाठी अतिरिक्त जागा निर्माण केल्या नाहीत, तर हे आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. अनिरुद्द बोस यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पदव्युत्तर मेडिकल अभ्यासक्रमासाठीची प्रवेश प्रक्रिया नोव्हेंबर २०१८पासून सुरू झाली आहे. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देणारी १०३वी घटनादुरुस्ती जानेवारी २०१९मध्ये मंजूर झाली, तर महाराष्ट्र राज्याने पदव्युत्तर मेडिकल अभ्यासक्रमासाठी १० टक्के आर्थिक आरक्षण मार्चमध्ये लागू केले, असे खंडपीठाने या आदेशात नमूद केले. सध्या सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिक आरक्षण लागू करता येणार नाही, कारण ही प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी रजत राजेंद्र अग्रवाल याने या मुद्द्यावर न्यायालयात धाव घेत, महाराष्ट्र सरकारच्या पदव्युत्तर मेडिकल अभ्यासक्रमासाठी १० टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. अतिरिक्त जागा निर्माण न करता आर्थिक आरक्षण लागू केले, तर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या जागा कमी होतील, अशी भूमिका त्याने मांडली होती.
पदव्युत्तर मेडिकल प्रवेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
– महाराष्ट्रात प्रवेश प्रक्रिया आधीच सुरू झाल्याचे कारण
– अतिरिक्त जागा उपलब्ध केल्याशिवाय तरतूद अशक्य
अधिक वाचा : काश्मीर : सुरक्षा दलासोबत चकमक; २ अतिरेकी ठार
