मुंबई: प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीतील राजपथावर होणाऱ्या संचलनात महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारण्यात आल्याने त्यावरून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावरून केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे.
महाराष्ट्राचा चित्ररथ राजपथावरील संचलनात नेहमीच देशाचे आकर्षण ठरत आला आहे. अनेकदा पहिल्या क्रमांकाचा पुरस्कार महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने पटकावलेला आहे. असे असतानाही महाराष्ट्राला डावलून केंद्र सरकारला कोणता घोडा पुढे सरकवायचा आहे?, असा सवाल संजय राऊत यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून विचारला. काँग्रेस राजवटीत हा प्रकार घडला असता तर महाराष्ट्र भाजपाने बोंबाबोंब केली असती. आज ते गप्प का?, असा प्रश्नही राऊत यांनी राज्यातील भाजप नेत्यांना विचारला. महाराष्ट्रासह तृणमूल काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगालच्या चित्ररथालाही परवानगी नाकारण्यात आली आहे. त्यावर बोट ठेवत महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालचे चित्ररथ यावेळी प्रजासत्ताक दिनी दिसू नयेत यामागे राजकीय षडयंत्र आहे काय? आम्ही प्रखर राष्ट्रभक्त आहोत हा आमचा गुन्हा आहे का?, असे प्रश्नही राऊत यांनी उपस्थित केले.’प्रजासत्ताक दिनानिमित्तच्या संचलनात महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालच्या चित्ररथास केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली. हा देशाचा उत्सव असून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व देणे अपेक्षित आहे. परंतु सरकार आकसाने वागत असून विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना सापत्नभावाची वागणूक देतेय’, अशा शब्दांत सुप्रिया सुळे यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
महाराष्ट्राचा प्रस्ताव विलंबामुळे नाकारला?
दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनी निवडक राज्यांचे चित्ररथ दिल्लीत होणाऱ्या पथसंचलनामध्ये सहभागी होत असतात. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्राचा चित्ररथ या पथसंचलनामध्ये सहभागी होत होता. गेल्या पाच वर्षांत दोनदा महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने पहिला क्रमांक मिळवला होता. या वर्षी ‘मराठी रंगभूमीची १७५ वर्षे’ या संकल्पनेवर आधारित चित्ररथ साकारण्यात येणार होता. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे आता यावर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाला राजपथावर महाराष्ट्राचा चित्ररथ दिसणार नाही. संरक्षण मंत्रालयाकडे एकूण ५६ चित्ररथांचे प्रस्ताव आले होते. त्यापैकी चित्ररथांचे २२ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यात १६ राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे, तर सहा केंद्रीय मंत्रालयांतील चित्ररथ आहेत. मंत्रालयाकडे एकूण ३२ प्रस्ताव हे राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून आले होते. तर अन्य २४ प्रस्ताव हे विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांकडून आले होते. त्यापैकी २२ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचा प्रस्ताव विलंबाच्या कारणास्तव नामंजूर करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे तर पश्चिम बंगालचा प्रस्ताव तज्ञ समितीद्वारे दुसऱ्या फेरीतील परीक्षणानंतर फेटाळण्यात आल्याचे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
