महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणूक घ्या. दोन आठवड्यांत उर्वरित निवडणुका जाहीर करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार, राज्याने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करावा. तसेच दोन आठवड्यांत उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्रातील सर्व संबंधित राज्य प्राधिकरणांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात निवडणूक प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
ओबीसी समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून राजकीय आरक्षण मंजूर झाले आहे. आम्ही वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सच्चे शिवसैनिक आहोत. एकदा शब्द दिला की तो पाळणारच., अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर दिली आहे.
आम्ही दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुका घेवू शकतो, असे यावेळी निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले. यावेळी बांठिया आयोगाच्या अहवालावर याचिकाकर्ते यांनी आक्षेप घेतला.
