नागपूर : रात्रीच्या अंधारात ‘ईव्हीएम’ची वाहतूक होत असल्याच्या व्हिडीओवरून उत्तरेकडील राज्यांतील राजकीय वर्तुळात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असतानाच, ‘ईव्हीएम’मधील मते व व्हीव्हीपॅटमधील स्लिपमधील मतांच्या पडताळणीवरून विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे.
मतमोजणीत सर्वप्रथम प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रांवरील ‘व्हीव्हीपॅट’ची मोजणी करण्यात यावी, अशी मागणी करीत काँग्रेससह तब्बल २२ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले. विरोधकांच्या मागणीवर निवडणूक आयोग आज, बुधवारी निर्णय घेणार आहे.
मतमोजणीच्या वेळी ‘ईव्हीएम’मधील संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही पाच मतदान केंद्रांवरील व्हीव्हीपॅटची मोजणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दीड महिन्यांपूर्वी दिले आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निवडणूक आयोगाने त्याविषयी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केलेली नाहीत. काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळांनी सातत्याने या मुद्द्याचा सातत्याने पाठपुरावा करूनही निवडणूक आयोगाने त्यावर प्रतिसाद न दिल्याने मतमोजणीला ४८ तासांपेक्षा कमी वेळ उरला असताना मंगळवारी काँग्रेस आणि सर्व बड्या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली.
मतमोजणीच्या सुरुवातीला ‘ईव्हीएम’ची मते मोजायची आणि त्यानंतर स्वैरपणे मोजायच्या ‘व्हीव्हीपॅट’ची मोजणी करायची, असे निवडणूक आयोगाने ठरविले आहे; पण सर्वात आधी ‘व्हीव्हीपॅट’ची मोजणी करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. नमुन्यादाखल पाच मतदानकेंद्रांवरील पडताळण्या सदोष आढळल्यास संपूर्ण विधानसभा क्षेत्रातील शंभर टक्के व्हीव्हीपॅट मोजल्या पाहिजे, अशीही मागणी या नेत्यांनी केली. आधी ‘ईव्हीएम’ची मते मोजण्याचा नियम नसल्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे बदलून व्हीव्हीपॅट सर्वप्रथम मोजल्यास काय फरक पडणार आहे, असा सवाल आयोगाला विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केला. व्हीव्हीपॅट यंत्रांवर नऊ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. ती यंत्रे शोभेच्या वस्तू म्हणून का ठेवण्यात आल्या आहेत, असाही प्रश्न विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. यावर खुलेपणाने विचार करून आज, बुधवारी बैठक बोलावून त्यावर निर्णय घेण्याचे आश्वासन निवडणूक आयोगाने दिले आहे.
२२ पक्षांची हजेरी
सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये एकत्र येऊन २३ मे रोजी मतमोजणीदरम्यान होणारे ईव्हीएमचे संभाव्य घोटाळे रोखण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली. या बैठकीला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, काँग्रेसचे नेते गुलामनबी आझाद, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अहमद पटेल, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रफुल्ल पटेल, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, खासदार संजय सिंह, माकपचे सीताराम येचुरी, भाकपचे डी. राजा. प्रफुल्ल पटेल, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, द्रमुकच्या कानीमोळी, बसपचे सतीशचंद्र मिश्रा, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा यांच्यासह २२ पक्षांच्या नेत्यांनी हजेरी लावली. या बैठकीनंतर सर्व नेत्यांनी तीन वाजता निवडणूक आयोग गाठून निवेदन दिले.
‘विरोधी पक्षांचे वर्तन बेजबाबदार’
‘निवडणूक आयोगाला भेटायला २१ पक्ष गेले काय आणि ५१ पक्ष गेले काय, त्यांच्यापैकी अनेकांना एकही जागा जिंकता येणार नाही. विरोधी पक्ष निवडणूक जिंकतात, तेव्हा ईव्हीएमच्या गैरप्रकारांचे स्मरण होत नाही. विरोधी पक्षांचे बेजबाबदार वर्तन आहे. ईव्हीएमवर मतदारांना विश्वास आहे. मात्र, निवडणूक लढणाऱ्या विरोधी पक्षांना स्वतःवर विश्वास नाही,’ अशी टीका भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शाहनवाझ हुसैन यांनी केली.
‘जनादेश संशयातीत हवा’
माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही ईव्हीएमच्या सुरक्षितेविषयी चिंता व्यक्त करून, ‘ईव्हीएमची सुरक्षा ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह लावणाऱ्या मुद्द्यांना कोणतेही स्थान मिळू नये. जनादेश पवित्र असून तो संशयातीत असावा,’ असे मत प्रणव मुखर्जी यांनी एका निवेदनाद्वारे व्यक्त केले आहे.
याचिका फेटाळली
गुरुवारच्या मतमोजणीदरम्यान सर्व व्हीव्हीपॅट मोजण्याची मागणी करणारी याचिका मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ‘या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याने लोकशाहीचे नुकसान होईल,’ असे मत चेन्नईच्या टेक फॉर ऑल या संस्थेने दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
अधिक वाचा : सीमेवरील घुसखोरी रोखणारं RISAT-2B सॅटेलाइट लॉन्च
