नागपूर : राज्य शासनाचे पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी १५ ऑक्टोबरपासून तालुकास्तरावर खरेदी केंद्र सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. याकरिता शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करायची आहे. पण आतापर्यंत नागपूर, हिंगणा आणि कामठी तालुक्यात केवळ तीन शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी करून शासनाच्या उपक्रमाकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे. गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही शासनाचा उपक्रम अयशस्वी ठरतो का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
गेल्यावर्षी तिन्ही तालुके मिळून कळमना येथील केंद्रावर केवळ १८ क्विंटल सोयाबीन शासनाने खरेदी केले होते. यावरून शासनाच्या केंद्राकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून येते. या उलट शेतकऱ्यांनी खासगी व्यापाऱ्यांनाच सोयाबीन विकल्याचे दिसून येते. याचे कारणही ठोस आहे. शासनाकडून शेतकऱ्यांना सोयाबीन विक्रीचे चुकारे दोन महिने मिळत नाहीत. याशिवाय सुपर आणि एफएक्यू या ग्रेडखाली मालाची विक्री होत नाही. यावर्षी सोयाबीनला ३८८० रुपये हमी भाव आहे, पण शेतकऱ्यांना केंद्रावर हमी भाव मिळतो काय, हा खरा प्रश्न आहे.
यावर्षी विदर्भात सोयाबीनचे पीक ३० टक्केच आले आहे. याशिवाय आलेल्या पिकांना डाग आहेत. त्यामुळे किंमत कमी झाली आहे. असे सोयाबीन शासन खरेदी करीत नाहीत. सर्वोत्तम दर्जाच्या मालाला हमी भाव मिळत असला तरीही डाग असलेल्या सोयाबीनला कळमन्यात ३ हजार ते ३६०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत आहे. याशिवाय विक्री केल्यानंतर आठवड्यात शेतकऱ्यांना पैसे मिळत आहेत. तसे पाहिल्यास मालाचे पैसे मिळण्यासाठी अनेक नियम आणि अटी आहेत. अशा अटी खासगी व्यापाऱ्यांकडे नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा ओढा खासगी व्यापाऱ्यांकडे असल्याचे कळमन्यातील अडतियांनी सांगितले.
शासनाच्या केंद्रावर सोयाबीन, चणा आणि तुरीची खरेदी करण्यात येते. गेल्यावर्षी १८ क्विंटल सोयाबीन, ३५०० क्विंटल चणा आणि ८०० क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली होती. शेतकरी शासनाच्या केंद्राकडे माल विक्रीसाठी जातच नसेल तर शासन दरवर्षी केंद्र का सुरू करते, हा गंभीर प्रश्न आहे. शासनाने कृषी मालाची सरसकट खरेदी केली तरच शेतकरी केंद्राकडे जातील, असे व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
