नागपूर : ‘सर्वांसाठी घरे’ या शासन योजनेनुसार आणि शासन निर्णयानुसार नागपूर शहरातील अतिक्रमितांना भाडे पट्टेवाटपाचे काम युद्धपातळीवर करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने कंबर कसली आहे. यासाठी स्वतंत्र पट्टा वाटप सेलची निर्मिती करण्यात आली असून झोपडपट्टीधारकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सर्व्हेक्षणासाठी तीन एजंसींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्व्हेक्षणाचे कार्यानेही आता वेग घेतला असून माहिती संकलनाचे कार्य सुरू झाले आहे.
राज्य शासनाने १७ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, सन २०११ पूर्वीच्या सर्व अतिक्रमितांना भाडे पट्टे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. याच निर्णयाच्या अनुषंगाने स्वतंत्र शासन निर्णयही घेण्यात आले. नासुप्रच्या जागेवर वसलेल्या जागेवरील अतिक्रमण धारकांना पट्टे देणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रात असलेल्या सर्व शासकीय विभागाच्या (वनविभाग वगळून) जमिनीवरील असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करून भाडेपट्टा देणे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करून भाडेपट्टे देणे आणि नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणच्या जागेवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करून भाडेपट्ट्याने देण्याबाबतचे हे निर्णय आहेत. या निर्णयाच्या अनुषंगाने नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने मनपा क्षेत्रात विधानसभा मतदारसंघनिहाय असलेल्या झोपडपट्टीतील नागरिकांची माहिती गोळा करण्यासाठी प्रति दोन मतदारसंघ मिळून एक अशा तीन एजंसीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सीएफएसडीसी (CFSDC), इमॅजिस (Imagis) आणि आर्किनोव्हा (Archinova) ह्या तीन एजंसीचा यात समावेश आहे. ह्या तीनही एजंसी सध्या शहरात पीटीएस सर्व्हेक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक-आर्थिक माहिती संकलित करीत आहेत. यामध्ये मनपाच्या जागेवरील अतिक्रमणधारकांची माहिती संकलनाला प्रथम प्राधान्य असून त्यानंतर नझूल आणि शासकीय विभागांच्या जागेवरील झोपडपट्ट्या आणि सरतेशेवटी संमिश्र मालकीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांच्या सर्व्हेक्षणाला प्राधान्य राहील.
११ हजारांवर कुटुंबांचे सर्व्हेक्षण
तीनही एजंसीने आतापर्यंत ११ हजारांवर कुटुंबांचे सर्व्हेक्षण केले आहे. मनपा मालकीच्या जागेवरील १३ झोपडपट्ट्यांमधील ३८७४ कुटुंबांची माहिती संकलित झाली असून त्यापैकी १२६० कुटुंबांनी संपूर्ण कागदपत्रे जमा केली आहेत. यापैकी ३७८ कुटुंबांना भाडे पट्टे वाटप करण्यात आले आहेत. २२७ कुटुंबांना डिमांड वाटप झाले आहेत. जागोजागी लावलेल्या शिबिराच्या माध्यमातून ६५१ कुटुंबांना मालमत्ता कराचा भरणा करून भाडेपट्टा प्राप्त करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त नझुलच्या जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांमधील ७८६१ घरांचे सर्व्हेक्षण झाले असून त्यापैकी २३९२ कुटुंबांनी संपूर्ण कागदपत्रे जमा केली आहेत. कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर १७६८ झोपड्यांची अंतिम माहिती नझुल आणि उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मनपाकडून पाठविण्यात आली आहे.
स्वतंत्र पट्टेवाटप सेल
पट्टेवाटपाच्या कामाला गती यावी यासाठी नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी मनपात स्वतंत्र पट्टेवाटप सेलची निर्मिती केली आहे. अतिरिक्त आयुक्त अझीझ शेख यांच्या मार्गदर्शनात सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांच्याकडे या सेलचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर स्वत: पट्टेवाटप कामाचा पाठपुरावा करीत असून प्रत्येक सोमवारी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कामाच्या प्रगतीचा आढावा ते घेत आहेत.
पट्टे प्राप्तीनंतर वित्तीय कर्जासाठी पात्र
सध्या कुठलाही अतिक्रमणधारक वित्तीय कर्जासाठी पात्र ठरत नाही. मात्र महाराष्ट्र शासनाने ६ मार्च २०१९ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार भाडेपट्टा मिळणारा प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या अधिकारात आलेले घर तारण ठेवून शिक्षण अथवा अन्य कुठल्याही कारणासाठी कुठल्याही बँकेकडून वित्तीय कर्जाची उचल करू शकतो. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांनी मालमत्ता कराचा भरणा करुन सर्व्हेक्षण करणाऱ्या एजंसीला कागदपत्रे देण्याचे आवाहन मनपाचे आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी केले आहे. मनपाचे कर निरीक्षक प्रत्येक वॉर्डात जाऊन कर संकलन करीत आहेत. अतिक्रमण धारकांनी थकीत कर देऊन भाडे पट्ट्यासाठी पात्र व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. भाडेपट्टा आणि नोंदणी शुल्क भरण्यासाठी प्रत्येक दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या बाजूला विशेष दालन तयार करण्यात आले असून ते शुल्क तेथे भरण्याचे आवाहनही मनपातर्फे करण्यात आले आहे.
अधिक वाचा : Rahul Gandhi To Lead Congress In Lok Sabha ? Amid Crisis, New Formula
