नॅशनल पेपर डे; देशात वर्षाला २५ लाख टन कागदाचा वापर

पेपर डे

नागपूर : देशात २०१९-२० या वर्षाला २५.३७ लाख टन कागदाचा वापर झाल्याची नोंद आहे. विशेष म्हणजे यात दरवर्षी १० टक्क्याची वाढ होत असल्याची नोंद असोसिएशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅन्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाने केली आहे. कोरोना संकटाच्या काळात यामध्ये कमतरता आली असली तरी देशातील सर्वात वाढणारे क्षेत्र असून यातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे १५ लाख लोकांना रोजगार मिळत आहे.

माजी पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी १ ऑगस्ट १९४० रोजी देशातील पहिली पेपर मिल पुणे येथे सुरू केली. पेपर मिल्स असोसिएशन सदस्यांच्या मागणीनंतर केंद्र शासनाने हा दिवस नॅशनल पेपर डे म्हणून साजरा करण्यास मान्यता दिली आहे. यानिमित्त दि नागपूर पेपर ट्रेडर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष व पेपर डे कमिटीचे चेअरमन असीम बोरडिया यांनी पेपर उद्योगाच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली. आज देशभरात ६०० पेपर मिल्स कार्यरत असून जगात सर्वात मोठी पेपर इंडस्ट्री म्हणून भारताची ओळख आहे.

विशेष म्हणजे भारत हा लेखन, प्रिन्टींग तसेच झेरॉक्स पेपरचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. शिवाय पॅकेज व कोटेड पेपरची निर्मितीही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. दरम्यान युएसए, युरोप, दुबई, सिंगापूर आदी देशांमधून टिशू पेपर, टि-बॅग टिशू, फिल्टर पेपर, मेडिकल ग्रेड कोटेड पेपर आदींची आयात केली जाते.

मात्र असे असले तरी पेपर उद्योग पर्यावरणासाठी हानीकारक असल्याची बदनामी होत असल्याची खंत असीम बोरडिया यांनी व्यक्त केली. हा प्रकार या उद्योगाविषयी संभ्रम पसरविणारा आहे. वास्तविक ७७ टक्के पेपर उत्पादन टाकाऊ वस्तूंपासून होते. ४२ टक्के कृषी वेस्ट (धान व गव्हाचे कुटार) आणि ३५ टक्के टाकाऊ पेपर (रद्दी) रिसायकल करून. यातून रोजगार निर्मितीच होत आहे. उर्वरित २३ टक्के युकेलिप्टस व बांबूच्या वूड पल्पपासून. त्यातही वनसंवर्धनाच्या नवीन धोरणानुसार पेपर मिल्स मालकांना वृक्ष कापल्यानंतर पाचपट वृक्षलागवड करणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याने तोही धोका कमी झाला आहे. उलट यामुळे कृषी रोजगाराला चालना मिळत आहे. त्यामुळे पेपर उद्योगाबाबत संभ्रम पसरविण्यात येऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले.

१५ लाख टन वूडपल्पची गरज
सध्या पेपर उद्योगात वर्षाला ११ लाख टन वूडपल्पची गरज आहे आणि ९ लाख टन वूडपल्प उपलब्ध आहे. उरलेली गरज पूर्ण करण्यासाठी विदेशातून वूडपल्प आयात करावा लागतो आहे. २०२४-२५ मध्ये ही गरज १५ लाख टनापर्यंत वाढणार आहे. मात्र गेल्या ८-१० वर्षापासून विविध राज्यांनी कायद्यात बदल करीत बांबूच्या व्यावसायिक वृक्षारोपणाला मान्यता दिली आहे. शिवाय या काळात पेपर मिल्स मालकांनीही नियमानुसार वृक्षलागवड केली असून येत्या काळात ही तफावत भरेल आणि गरजेपेक्षा जास्त वूडपल्पचे उत्पादन होईल, असा विश्वास बोरडिया यांनी व्यक्त केला.