नागपूर : महानिर्मितीच्या कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्पात ६६० मेगावॉटचे दोन संच असलेला प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यामुळे नागपुरात प्रदूषण वाढून नागरिकांच्या आरोग्याचे प्रश्न गंभीर होणार आहेत. हा मुद्दा उपस्थित करत विविध पर्यावरणवादी संघटनांनी गुरुवारी केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल समितीपुढे या प्रकल्पाला कडाडून विरोध दर्शवला. समितीचे अध्यक्ष डॉ. एन. पी. शुक्ला यांना याबाबत निवेदनही सादर करण्यात आले.
केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल समितीच्या पाच सदस्यांनी कोराडी आणि खापरखेडा प्रकल्पांची पाहणी केल्यानंतर प्रदूषण कमी करणारी एफजीडी यंत्रणा लावण्याचे निर्देश वारंवार दिल्यानंतर ती न लावण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त केली. त्याचबरोबर प्रकल्पातून निघणाऱ्या फ्लाय अॅशचे नियोजन, प्रकल्पाच्या परिसरातील आजूबाजूच्या गावांमध्ये झालेला परिणाम याची माहिती घेण्यात आली.
समितीमध्ये यावेळी केंद्रीय समितीचे सदस्य गुरुराज कुंदरगी, डॉ. एस. के. पालीवाल, शास्त्रज्ञ डॉ. एस. के. अडप्पा, एन. सुब्रमण्यम उपस्थित होते. त्याचबरोबर विदर्भ कनेक्ट, व्ही कॅन, संघर्ष जगण्याचा जनआंदोलन चळवळ यासह इतरही पर्यावरणवादी संस्थांकडून अ‍ॅड. मुकेश समर्थ, संदेश सिंगलकर, सुधील पालीवाल, प्रा. अवंतिका लेकुरवाळे, चंद्रगुप्त समर्थ, नितीन रोंगे, गोविंद डागा, ओ.पी. मिगलानी, विपुल इंगळे यांनी हा विरोध दर्शवला. यावेळी अ‍ॅड. मुकेश समर्थ म्हणाले, कोराडी प्रकल्पात २०१० मध्ये प्रदूषण कमी करणारी एफजीडी यंत्रणा लावायला सांगितल्यावरही ती लावण्यात आली नाही.
वीजनिर्मिती जास्त असल्याने येथे प्रदूषणही जास्त आहे. येथील वीज इतरत्र पाठवली जात असल्याने वीजहानी वाढते. त्यातच नाशिकसह इतरही काही प्रकल्पात नवीन संच लावणे शक्य आहे. बंद पडलेल्या वीजनिर्मिती प्रकल्पातूनही वीजनिर्मितीचे प्रयत्न गरजेचे आहेत. कोराडीत आधीच प्रदूषण जास्त असताना नवीन प्रकल्पाने स्थिती आणखी बिघडण्याचा धोका असल्याची भीती व्यक्त केली.
दुसरीकडे वीज प्रकल्पातून निघणाऱ्या राखेचा उद्योगांसाठी वापर करण्यात येईल, त्यावर आधारित उद्योग सुरू करण्यात येईल, असे सांगण्यात येत असले तरी राखेचे अजूनही पूर्णपणे नियोजन होत नसल्याचे सुधीर पालीवाल यांनी स्पष्ट केले. उचल होणाऱ्या राखेचा कृषीसाठी नियमबाह्य वापर होऊन प्रदूषणाचा प्रश्न उपस्थित होतो. येथे प्रकल्प लावण्यापेक्षा नाशिकमध्ये तो लावावा. तेथे १०० टक्के राखेची उचल असल्याने प्रदूषण कमी होईल. त्यातच कोराडी प्रकल्पात तीन स्तरावर वृक्ष लावण्याच्या सूचनेचे महानिर्मितीने पालन केले नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
संदेश सिंघलकर म्हणाले, देशातील सर्वाधिक कर्करुग्ण हे नागपुरात आढळत आहेत. त्याला हे प्रदूषणही कारणीभूत आहे. नवीन प्रकल्प झाल्यास प्रदूषणाचा स्तर वाढून शहरातील नागरिकांना जगणेच कठीण होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. समितीकडून पाहणी केल्यावर या दोन्ही विषयांवर दिल्लीतील बैठकीत चर्चा केली जाईल. त्यानंतरच हा अहवाल मंत्रालयाला सादर केला जाईल, असे आश्वासन समितीचे अध्यक्ष डॉ. एन. पी. शुक्ला यांनी पर्यावरणवाद्यांना दिले.
अधिक वाचा : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २२ आठवड्यांनंतर गर्भपाताची दिली परवानगी
