मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २२ आठवड्यांनंतर गर्भपाताची दिली परवानगी

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २२ आठवड्यांचा अविकसित गर्भ पाडण्याची परवानगी विवाहित महिलेला दिली. सदर ऑपरेशनमुळे महिलेच्या जीवाला धोका नसल्याचा अहवाल मेडिकल बार्डाने दिला होता.

संबंधित गर्भवती महिला वर्धा जिल्ह्यातील निवासी आहे. वर्धा येथील सरकारी रुग्णालयात २९ जुलै रोजी करण्यात आलेल्या थ्रीडी स्कॅनमध्ये तिच्या गर्भाला हृदय व फुफ्फुसाचे विकार व शरीर सुजलेले आढळून आले. त्यामुळे तिने व तिच्या पतीने गर्भपाताचा निर्णय घेतला. परंतु, तोवर २० आठवड्यांचा गर्भ झाला होता. त्यास्थितीत न्यायालयीन आदेशाशिवाय गर्भपात करता येणार नाही, असे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे विवाहितेने गर्भपाताची परवानगी मिळविण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दखल केली. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने मेडिकल बोर्डची स्थापना करण्याचा आदेश दिला होता.

त्यानुसार, मेडिकल बोर्ड स्थापन करून महिलेची तपासणी करण्यात आली. त्यात गर्भ विकारग्रस्त असल्याचे व जन्म झाल्यानंतर जगू शकणार नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे न्यायालयाने महिलेची याचिका मंजूर केली. याचिकाकर्तीतर्फे अॅड. स्विटी भाटिया यांनी बाजू मांडली.

अधिक वाचा : गडचिरोलीच्या दुकानांत आणि घरात पाणी शिरल्याने जनजीवन विस्कळीत ; भामरागडला पुराने वेढले