नागपूर : कोरोनामुळे एसटीची चाके ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे उत्पन्न बंद झाले आहे. गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, हिमाचल आदी राज्यांमध्ये कोरोनाच्या संकटात महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन तेथील राज्य शासन देत आहे. परंतु महाराष्ट्रात एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत दुजाभाव करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या प्रत्येक उपक्रमात एसटी मोलाची साथ देते. परंतु एसटी महामंडळ संकटात असताना महाराष्ट्र शासनाने मदतीचा हात पुढे न केल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांत संतापाची लाट उसळली आहे.
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचा उपक्रम आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अनेक योजना राबविण्यात येतात. यात विद्यार्थी, अपंग, पत्रकार, ज्येष्ठ नागरिक आदींचा समावेश आहे. या योजनांचे नेहमीच महाराष्ट्र शासनाकडे कोट्यवधी रुपये शिल्लक असतात. कोरोनाच्या संकटात हा निधी महाराष्ट्र शासनाने दिलासुद्धा आहे. परंतु गुजरात, आंध प्रदेश, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यात येथील एसटी महामंडळांना राज्य शासन मदत करीत असल्याचे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कामगार काँग्रेस (इंटक)चे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख सुभाष गोजे यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात मात्र विपरीत परिस्थिती आहे.
मार्च महिन्याचे २५ टक्के, मे महिन्याचे ५० टक्के वेतन तसेच जून महिन्याचे १०० टक्के वेतन कर्मचाऱ्यांना मिळाले नसल्यामुळे त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी उचलण्याची मागणी एसटीचे कर्मचारी करीत आहेत. कोरोनाच्या संकटात एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी जीवाची बाजी लावून परराज्यातील कामगारांना त्यांच्या सीमेपर्यंत सुखरूप पोहोचविले. त्यामुळे एसटीच्या वतीने राबविण्यात येणारे उपक्रम लक्षात घेऊन राज्य शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सकारात्मक पाऊल उचलण्याची मागणी होत आहे.
एसटीला तातडीने मदतीची गरज
राज्यातील उत्पादित नसलेल्या महामंडळासह शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जात आहे. परंतु कोट्यवधी रुपये कराच्या माध्यमातून देणाऱ्या एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन थकले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने तात्काळ विशेष अर्थसाहाय्य देऊन कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यावे.’
मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)
