नवी दिल्ली : टोल नाक्यांवर तासनतास लागणाऱ्या वाहनांच्या रांगा दोन वर्षांत दिसणार नाहीत. टोल वसुलीसाठी ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित पथकर संकलन करण्याचे केंद्र सरकारने निश्चित केले असून नुकताच या यंत्रणेला मान्यता दिली आहे. आगामी दोन वर्षात भारत ‘टोल नाकेमुक्त’ होईल अशी घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग तसेच एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली.
या निर्णयामुळे तोल नाक्यांवरील वाहतुकीची कोंडी संपुष्टात येणार टोलचे उत्पन्न देखील वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.असोचेम स्थापना सप्ताह २०२० यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमामध्ये नितीन गडकरी बोलत होते.
वाहनांची कोणत्या भागात हालचाल होत आहे, हे जाणून पथकराची रक्कम थेट बँक खात्यामधून वळती करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे.
आता नवीन सर्व व्यावसायिक वाहने ‘ट्रॅकिंग सिस्टम’मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत, असे गडकरी यांनी सांगितले. त्याचबरोबर जुन्या वाहनांमध्ये जीपीएस बसविण्यासाठीही सरकारने काही योजना तयार केल्या असल्याचे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.
आगामी मार्चपर्यंत पथकर संकलन ३४००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा गडकरी यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की,” जर पथकर संकलनासाठी जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला तर आगामी पाच वर्षात पथकरातून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे उत्पन्न १ लाख ३४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल”, असे त्यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. जे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत, त्यांना सरकारकडून पाठिंबा देण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. महत्वाच्या क्षेत्रामध्ये आर्थिक पुनरूज्जीवनासाठी राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांविषयी गडकरी यांनी आपली मते व्यक्त केली.
उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होणे आवश्यक:
भारतामध्ये रोजगार निर्मिती आणि दारिद्र्य निर्मूलन यासाठी औद्योगिक विकास होणे महत्वाचे आहे, असे सांगून गडकरी म्हणाले, सध्या शहरी भागामध्ये उद्योग केंद्रीत झाले आहेत, परिणामी वाढत्या शहरीकरणामुळे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आणि इतर शहरांना गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यामध्ये बदल घडविण्यासाठी उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होणे आवश्यक आहे.
 आधारित पथकर संकलन करण्याचे केंद्र सरकारने निश्चित केले.){kind=link}