- वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विधानसभेतील आश्वासनाची पूर्तता, शासन निर्णय निर्गमित
नागपूर – वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मनुष्यहानी, पशुधन मृत अथवा जखमी झाल्यास द्यावयाच्या अर्थसहाय्यात वाढ करण्याची घोषणा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात (२ रे) केली होती. त्याअनुषंगाने वन विभागाने दि. ११ जुलै २०१८ रोजी शासननिर्णय निर्गमित केला आहे.
वाघ, बिबट्या, अस्वल, गवा (बायसन), रानडुक्कर, लांडगा, तरस, कोल्हा, मगर, हत्ती, रानकुत्रे (ढोल) यांच्या हल्ल्यामुळे मनुष्य हानी झाल्यास तसेच पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास देण्यात येणारे अर्थसहाय्य
- वन्यजीव हल्ल्यात व्यक्तीस मिळणारे अर्थसहाय्य
- व्यक्ती मृत झाल्यास-. १० लाख रुपये
- व्यक्ती कायम अपंग झाल्यास- ५ लाख रुपये
- व्यक्ती गंभीररित्या जखमी झाल्यास – १ लाख २५ हजार रुपये
- व्यक्ती किरकोळ जखमी झाल्यास- औषोधोपचारासाठी येणारा खर्च देण्यात यावा. मात्र खाजगी रुग्णालयात औषोधोपचार करणे अगत्याचे झाल्यास त्याची मर्यादा प्रति व्यक्ती २० हजार रुपये अशी राहील. शक्यतो उपचार शासकीय/ जिल्हा परिषद रुग्णालयात करावा अशाही यात सूचना आहेत.
- वन्यजीव हल्ल्यात पशुधन मृत्यू पावल्यास/ अपंग किंवा जखमी झाल्यास देण्यात येणारी नुकसान भरपाई
- गाय, म्हैस, बैल यांचा मृत्यू झाल्यास- बाजारभाव किंमतीच्या ७५ टक्के किंवा ४० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती.
- मेंढी,बकरी व इतर पशुधन यांचा मृत्यू झाल्यास (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ मधील कलम २ (१८-अ) प्रमाणे- बाजारभाव किंमतीच्या ७५ टक्के किंवा १० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती.
- गाय, म्हैस, बैल या जनावरांना कायम अपंगत्व आल्यास- बाजारभाव किंमतीच्या ५० टक्के किंवा १२ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती.
- गाय, म्हैस, बैल, मेंढी, बकरी व इतर पशुधन जखमी झाल्यास-
औषोधोपचारासाठी येणारा खर्च देण्यात येईल. औषोधोपचार शासकीय/जिल्हा परिषद पशुचिकित्सालयात करण्यात यावा. देय रक्कम मर्यादा बाजारभावाच्या २५ टक्के किंवा ४ हजार रुपये प्रती जनावर यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्याप्रमाणे देण्यात येईल. ही नुकसानभरपाई पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे देण्यात येईल.
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना देय अर्थसहाय्याच्या रकमेपैकी ३ लाख रुपयांची रक्कम तत्काळ धनादेशाद्वारे देण्यात येईल. उर्वरित ७ लाख रुपयांची रक्कम त्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेत असलेल्या दरमहा व्याज देणाऱ्या संयुक्त खात्यांमध्ये ठेव रक्कम अर्थात फिक्स डिपॉझिट) स्वरूपात जमा करण्यात येईल.
अर्थसहाय्य देतांना यापूर्वी लागू असलेल्या इतर अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. हा निर्णय ११ जुलै २०१८ पासून लागू राहील. हा शासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक २०१८०७१२१४२८२१२५१९ असा आहे.
अधिक वाचा : विनाशकारी नाणार प्रकल्प रद्द झालाच पाहिजे- सुनील प्रभू
