नागपूर : मागील काही काळापासून तंत्रज्ञानासोबतच ‘पायरसी’चे प्रमाणदेखील वाढत असल्याचे दिसून येत आहेत. मात्र तक्रारी करण्यासंदर्भात राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा व नागरिक या दोहोंमध्येदेखील उदासीनता दिसून येते. २०१४ ते २०१९ या ६ वर्षांच्या कालावधीत ‘पायरसी’चा हेतू ठेवल्या प्रकरणी केवळ १४ गुन्हे दाखल करण्यात आले.
प्रदर्शनाअगोदरच ‘लीक’ होणारे चित्रपट, सहजपणे ‘ऑनलाईन’ उपलब्ध होणारी ‘पायरेटेड कॉपी’ इत्यादी प्रकारच्या ‘सायबर’ गुन्ह्यांची चित्रपट उद्योगाने धास्ती घेतली आहे. परंतु ‘पायरसी’ थांबविण्यासाठी पावले उचलण्यासंदर्भात अद्यापही फारशी पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. शेकडो संकेतस्थळे आणि शहरांपासून ते ग्रामीण भागांत हा उद्योग खुलेआमपणे सुरू असल्याचे दिसून येते. मात्र कारवाईचे प्रमाण नाममात्र असल्यामुळे कुणावरही वचक राहिलेला नाही. ‘एनसीआरबी’च्या अहवालानुसार २०१९ साली राज्यभरात ‘सायबर क्राईम’अंतर्गत एकूण ४ हजार ९६७ हुन्हे दाखल झाले. यातील अवघा एक गुन्हा हा ‘पायरसी’च्या हेतूने झाला. २०१६ साली हीच संख्या तीन तर २०१८ मध्ये सर्वाधिक सहा इतकी होती.
राज्यात अगदी खेडापाड्यांपर्यंत ‘पायरेटेड’ चित्रपट, ‘सॉफ्टवेअर्स’, ‘गेम्स’ अगदी सहजपणे उपलब्ध होतात. मात्र तरीदेखील दाखल गुन्ह्यांचे इतके कमी प्रमाण विविध प्रश्न उपस्थित करणारे आहे.
तक्रारींसाठी पुढाकारच नाही
मागील काही वर्षापासून ‘पायरसी’मुळे चित्रपट उद्योग तसेच ‘सॉफ्टवेअर्स कंपन्या’ हैराण आहेत. अनेकदा सर्वसामान्यांकडूनदेखील कळत-नकळतपणे ‘पायरसी’ केली जाते. मात्र ‘पायरसी’च्या प्रकरणांत जोपर्यंत तक्रार येत नाही, तोपर्यंत पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येत नाही. तक्रारकर्त्यांचे प्रमाण नगण्य असते. त्यामुळे ‘पायरसी’अंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी असते. याचा अर्थ ‘पायरसी’चे प्रमाण कमी असते असे नाही, असे मत ‘सायबर’ तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
‘कॉपीराईट’ भंग प्रकरणी तीन गुन्हे
इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणावर ‘कॉपीराईट अॅक्ट १९५७’चादेखील भंग होताना दिसतो. विविध संकेतस्थळांवर ‘कॉपीराईट’च्या कायद्याअंतर्गत संरक्षित असलेले साहित्य अगदी सहजपणे ‘पीडीएफ’मध्ये उपलब्ध होते. परंतु तक्रारीचे प्रमाण कमी आहे. २०१९ मध्ये संपूर्ण राज्यात ‘कॉपीराईट’ कायदा भंग केल्याप्रकरणी तीन गुन्हे नोंदविण्यात आले. यातील एक गुन्हा ‘जीआरपी’ने नोंदविला होता.
