नागपूर: ब्रिटिशकालीन विकास प्राधिकरण असलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयावर राज्य मंत्रिमंडळाने अखेर मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले. सरकारने अडीच वर्षांपूर्वी तत्त्वत: घेतलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, आता त्यातील अडथळे दूर करण्यात आले.
उपराजधानीचे शहर असलेल्या नागपुरात महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास अशी दोन विकास प्राधिकरणे आहेत. पंचायत राज कायद्यानुसार, एका शहरात दोन विकास प्राधिकरणे असू शकत नाहीत, असा दावा करीत काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांनी नासुप्र बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. डॉ. श्रीकांत जिचकार यांनी १९९४ साली ‘नासुप्र हटाव’ अभियान चालविले होते. देवेंद्र फडणवीस आमदार असताना त्यांनी नासुप्रच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आघाडी सरकारच्या काळात विलासराव देशमुख सरकारने २००३ साली मेट्रो रिजन जाहीर केल्यानंतर नासुप्र बरखास्त करण्याच्या मागणीने जोर धरला होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच १५ ऑगस्टपूर्वी नासुप्र बरखास्त करण्याची घोषणा केली होती. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तसा निर्णय घेतल्याचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे शहरात आता महापालिका हे एकमेव विकास प्राधिकरण असेल आणि नासुप्रचे नामांतर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण असे झाले.
प्रन्यासच्या सर्व मालमत्ता, निधी आणि अन्य मालमत्ता, अधिकार आणि उत्तरदायित्व महापालिकेकडे जाईल. प्रन्यासची सोडण्यायोग्य मालमत्ता, निधी, घेणी ही महापालिकेला देण्यात येतील. प्रन्यासचे सोडण्यायोग्य उत्तरदायित्वदेखील महापालिकेकडे येईल. प्रन्यासकडून मिळालेल्या निधीसाठी महापालिकेला स्वतंत्र खाते तयार करून त्यात ही रक्कम जमा करावी लागणार आहे. सर्व कंत्राटे, करार आणि प्रन्यासशी संबंधित इतर बाबी महापालिका कायद्यानुसार, महापालिकेच्या स्वाधीन होतील.
प्रन्यासला मिळणारे सर्व प्रकारचे भाडे, रक्कम, मालमत्तासंबंधीचे हक्क, अधिकार महापालिकेकडे जातील. शहरातील पूर्ण झालेल्या व पूर्ण होत असलेल्या सर्व विकास योजना महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात येतील किंवा सरकारच्या निर्देशानुसार मेट्रोकडे हस्तांतरित होतील. प्रन्यास वा अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील न्यायालयात असलेल्या सर्व याचिका, दिवाणी आणि फौजदारी याचिका महापालिकेशी संबंधित राहतील.
१९३६ साली स्थापना
सीपी अॅण्ड बेरार कायद्यानुसार १९३६ साली प्रन्यासची स्थापना करण्यात आली. ११ मार्च २००२ रोजी महापालिका सीमेसाठी प्रन्यासकडील ७ योजना वगळून महापालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून जारी केले. सुमारे १६ वर्षांपूर्वी मेट्रो रिजनची घोषणा करण्यात आली. अलीकडेच नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.
राज्य मंत्रिमंडळाने २७ डिसेंबर २०१६ रोजी प्रन्यास बरखास्त करण्यास तत्त्वत: मान्यता दिली. प्रन्यासकडील कोणती मालमत्ता व दायित्वे महापालिकेला सुपूर्द करायचे याबाबत त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. नगर विकास विभागाच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सरकारला अहवाल सादर केला.
एनएमआरडीएकडे मोठ्या योजना
प्रन्यासकडील बहुतांश मोठे प्रकल्प एनएमआरडीएकडे आहेत. ताजबाग सौंदर्यीकरण, दीक्षाभूमी, कोराडी देवस्थान, आरटीओ कार्यालय, पोलिस हाऊसिंग, चिचोलीचा विकास, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेंशन सेंटर आदी योजना एनएमआरडीएकडे आहे.
नासुप्र बरखास्त करण्यात यावे, ही मागणी शहर व ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून प्रदीर्घ काळापासून सुरू होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकासाच्यादृष्टीने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
– चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री
