फक्त 40 टक्केच सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होते. 60 टक्के दूध हे खासगी दूध संघांमार्फत संकलित होत आहे. जर दुधासाठी प्रतिलिटर अनुदान दिले, तर नवीन घोटाळे होतील. त्यामुळे दुधासाठी लिटरमागे अनुदान देणे शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. खा. राजू शेट्टी यांचे आंदोलन चुकीचे आहे. राज्य सरकारची चर्चेची दारे नेहमीच खुली असून, शेट्टींसोबत चर्चेची तयारी आहे, असेही ते म्हणाले.
पावसाळी अधिवेशनाच्या वृत्तसंकलनासाठी नागपूर येथे आलेल्या पत्रकारांशी ‘सुयोग’ निवासस्थानी ते म्हणाले, राज्य सरकारने दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी दूध भुकटी निर्यातीसाठी प्रतिकिलो 50 रुपयांचे अनुदान दिले आहे. त्यामुळे दुधाचे दर हे लिटरमागे तीन रुपयांनी वाढले आहेत. मात्र, लिटरमागे अनुदान देण्यात अडचणी आहेत.
सरकारकडे खासगी दूध संघाकडून राज्यभर संकलित होणार्या दुधाची निश्चित आकडेवारी नाही. कर्नाटकमध्ये एकच दूध संघ असल्यामुळे तेथे लिटरमागे अनुदान देणे शक्य आहे. मात्र, राज्यात तशी परिस्थिती नसल्याने असे अनुदान देता येणार नाही. गुजरातमध्येही दूध भुकटीलाच अनुदान देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राजू शेट्टी यांच्याबरोबर चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत; पण त्यांना चर्चा करायची नाही, असे सांगतानाच या आंदोलनामुळे दूध पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने आवश्यक ती काळजी घेतली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या आंदोलनावरून विरोधकही राजकारण करीत आहेत. सरकारच्या योजनांमध्ये स्वार्थी राजकारण आणून काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील जिल्हा बँका आणि सहकारी संस्था या कशाप्रकारे भ्रष्टाचार करतात, हे सहकारमंत्र्यांनी मागील आठवड्यातच विधानसभेत समोर आणले, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
‘नाणार’वर ठाम; धर्मेंद्र प्रधान उद्धव ठाकरेंना भेटणार
नाणार प्रकल्पाबाबत बोलताना हा प्रकल्प व्हावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. सरकारने तीनवेळा सभागृहात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे समाधान होऊन कामकाज चालेल, अशी अपेक्षा बोलून दाखवितानाच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे पुन्हा उद्धव ठाकरे यांची भेटीची वेळ घेतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी प्रधान यांची भेट नाकारली होती. त्यावर याआधी वेळ मागितली होती; पण जमले नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच नाणार प्रकल्पाची जागा बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मंदिरांवर कब्जा करण्याचा हेतू नाही
मंदिरांवर कब्जा करण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. ज्या ठिकाणी लाखो भाविक दान देतात, तो पैसा समाजाच्या कामाला यावा, असा प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आपले सरकार आल्यानंतर शिर्डी संस्थानचा भ्रष्टाचार थांबला, असेही ते म्हणाले.
अधिक वाचा : हलबा समाजबांधवांचा सरकारला इशारा : महिलांनी थाळी वाजवून वेधले लक्ष
