सफाई कामगारांच्या समस्यांसाठी समन्वय समिती गठीत करा

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य दिलीप हाथीबेड यांचे निर्देश

सफाई कामगारांच्या समस्यांसाठी समन्वय समिती गठीत करा

नागपूर, ता. ३१ : शहरातील नागरिकांचे आरोग्य सुदृढ राहावे, यासाठी सफाई कर्मचारी दिवस-रात्र मेहनत घेतात. या कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या समस्या वेळेवेळी सोडविण्यात याव्या, यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेत समन्वय समिती गठीत करण्याचे निर्देश भारत सरकारच्या राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य दिलीप हाथीबेड यांनी दिले.

नागपूर महानगरपालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांसंबंधी शुक्रवारी (ता. ३१) महानगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज नवीन प्रशासकीय इमारतीतील आयुक्त कार्यालय सभागृहात राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य दिलीप हाथीबेड यांच्या अध्यक्षतेत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याप्रसंगी ते बोलत होते. बैठकीला आयुक्त वीरेंद्र सिंह, अतिरिक्त आयुक्त अझीझ शेख, मुख्य अभियंता (लोककर्म) मनोज तालेवार, सहायक आयुक्त (साप्रवि) महेश धामेचा, आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ. प्रदीप दासरवार, आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिल चिव्हाणे, कार्यकारी अभियंता (स्लम) डी.डी. जांभुळकर, डॉ. विजय जोशी, राज्य कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष पवनकुमार सातपुते, महादलित परिसंघाचे अध्यक्ष उमेश पिंपरे, अंत्योदय कामगार परिषदचे रामफल तांबे, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास मंडळाचे प्रादेशिक संचालक मुकेश बारमासे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी व सफाई कामगारांच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी मनपा आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी शाल, श्रीफळ व सन्मानचिन्ह देऊन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य दिलीप हाथीबेड यांचे स्वागत केले.

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य दिलीप हाथीबेड पुढे म्हणाले, सफाई कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी नेमक्या कुणाकडे मांडाव्या याची माहिती नसते. त्यामुळे ते संबंधित संघटनांच्या प्रतिनिधींना भेटतात. प्रतिनिधी त्या समस्या प्रशासनाकडे मांडतात. समन्वय समितीमध्ये विविध सफाई कामगार संघटनांचे ११ प्रतिनिधी असल्याने त्या अडचणी आयुक्तांच्या निर्देशाने त्वरित सोडविल्या जातील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आयुक्तांच्या अध्यक्षतेत गठीत समन्वय समितीमध्ये संघटनांचे ९ पुरूष प्रतिनिधी व २ महिला प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे.

डॉ. आंबेडकर श्रम साफल्य योजनेची योग्य अंमलबजावणी करा

सफाई कामगारांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी डॉ. आंबेडकर श्रम साफल्य योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेची पुरेपूर अंमलबजावणी करून सफाई कामगारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्राच्या जवळ घरे उपलब्ध करून द्या, असे निर्देशही श्री. हाथीबेड यांनी दिले. डॉ. आंबेडकर श्रम साफल्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मनपा कटीबद्ध असून कामागारांच्या वस्त्यांच्या जवळच घरे उपलब्ध करून देण्याचा पूर्णत: प्रयत्न केला जाईल, असे यावेळी आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी सांगितले. सफाई कर्मचाऱ्यांना विविध सार्वजनिक किंवा वैयक्तिक कार्यक्रम घेण्यात यावे, यासाठी सफाई कामगारांच्या वस्त्यांजवळ उपलब्ध जागेत समाजभवन बांधण्यात यावे. कामगारांच्या वस्त्यांमध्ये जागा उपलब्ध नसल्यास दोन वस्त्या मिळून समाजभवनाचे बांधकाम करण्याचेही श्री. हाथीबेड यांनी निर्देशित केले. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर पती, पत्नी, मुलगा, सून, विधवा घटस्फोटित यांना नोकरी देण्याचा नियम आहे. तरी याबाबत संबंधित शासन परिपत्रकातील निर्देशानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी सांगितले.

शासनाच्या प्रत्येक झोनमध्ये ‘चेंजींग रूम’ तयार करा

शहर स्वच्छ ठेवण्याचे महत्वाचे कार्य करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सफाई कर्मचारी स्वच्छतेचे काम करताना ठरवून दिलेला गणवेश वापरतात. मात्र काम संपवून समाजात मिसळताना त्यांच्या गणवेशावरील घाणीमुळे त्यांच्यासह इतरांच्याही आरोग्याला धोका निर्माण होतो. त्यामुळे प्रत्येक झोनमध्ये सफाई कामगार महिला व पुरूषांसाठी ‘चेंजींग रूम’ची व्यवस्था करण्यात आल्यास कर्मचारी काम संपवून घाण कपडे बदलवू शकतील. यासाठी प्रत्येक झोनमध्ये ‘चेंजींग रूम’ची व्यवस्था करण्याचे व संसर्गजन्य रोगांपासून संरक्षण व्हावे यासाठी दर तीन महिन्यांनी सफाई कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी करण्याचेही श्री. हाथीबेड यांनी निर्देशित केले.

सफाई कर्मचाऱ्यांनाही ‘जीपीएस वॉच’

आज महानगरपालिकेकडे सुमारे आठ हजार सफाई कामगार आहेत. मात्र काही कामगारांच्या कामचुकारपणामुळे सर्वच कामगारांवर ताशेरे ओढले जातात. त्यामुळे सर्व सफाई कामगारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांना ‘जीपीएस’ घड्याळ देण्यात आले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्याने कोणत्या ठिकाणी किती वेळ काम केले याची माहिती होणार आहे. यापूर्वी महानगपालिकेतील अधिकाऱ्यांनाही या ‘जीपीएस वॉच’ देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, ‘जीपीएस’ घड्याळावरील हजेरीच्या आधारेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन निघणार असल्याचे यावेळी आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी सांगितले.

अधिक वाचा : उपराजधानी के स्मृति सिनेमागृह का गिर गया पर्दा, हमेशा के लिए बंद