नागपूर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दक्षिण-पश्चिम नागपूरमधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. अर्जासोबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली संपत्ती जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात अमृता फडणवीस यांची संपत्तीदेखील नमूद केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिज्ञापत्रात आपली स्थावर मालमत्ता ३.७८ कोटी रूपये नमूद केली आहे. मागील निवडणुकीच्या वेळी हीच स्थावर मालमत्ता १.८१ कोटी रूपये होती असे म्हटले जात आहे. प्रामुख्याने जमिनींच्या बाजारमूल्यात मागील पाच वर्षांत झालेल्या वाढीमुळे स्थावर मालमत्तेत वाढ झाली असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तर, अमृता फडणवीस यांच्या स्थावर मालमत्तेचे मूल्य २०१४ च्या ४२.६० लाख रुपयांवरून आता २०१९मध्ये ९९.३ लाख रूपये इतके झाले असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे २०१४ मध्ये ५० हजार रूपये रोख रक्कम असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तर, २०१९ मध्ये १७५०० रुपये रोख रक्कम प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आली आहे. बँकेतील ठेवी २०१४ मध्ये १, १९, ६३० रुपयांच्या असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या प्रतिज्ञापत्रात बँकेतील ठेवी ८,२९,६६५ रूपये इतक्या झाल्या आहेत. आमदारांच्या वेतनात झालेल्या वाढीमुळे हा परिणाम दिसून येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
अमृता फडणवीस यांच्याकडे २०१४मध्ये रोख रक्कम २० हजार रूपये होती. आता १२५०० रुपयांची रोख रक्कम असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. बँकेतील ठेवी १,००,८८१ रुपये इतक्या होत्या. त्या आता ३, ३७, ०२५ रुपये इतक्या आहेत. त्यांच्याही वेतनात मागील पाच वर्षांत झालेल्या वाढीमुळे ही रक्कम वाढली असल्याचे म्हटले जात आहे. अमृता यांच्या २०१४ मधील १.६६ कोटी रुपयांच्या शेअर्सचे मूल्य २०१९ मध्ये २.३३ कोटी रुपये इतके झाले आहे.
प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्या ‘या’ चार खाजगी तक्रारी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याविरोधात ४ खाजगी तक्रारी असून एकही गुन्हा (एफआयआर) दाखल झाला नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या चार खाजगी तक्रारींपैकी तीन तक्रारी सतीश उके यांनी केल्या असून, एक तक्रार मोहनीश जबलपुरे यांची आहे.
सतीश उके यांनी केलेल्या तक्रारीपैकी एक प्रकरण हे नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्यायदंडाधिकार्यांकडे ‘रेफर बॅक’ झालेले आहे. हे प्रकरण लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२५ (अ) अन्वये आहे. दुसरे प्रकरण हे सुद्धा कलम लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या १२५ (अ) अन्वये असून ती तक्रार उच्च न्यायालयापुढे आहे. यात भादंविच्या १९५, १८१, १८२, १९९, २०० या कलमांचा तक्रारीत उल्लेख असला तरी यात आरोपनिश्चिती झालेली नाही.
मोहनीश जबलपुरे यांनी पोलिसांचे खाते अॅक्सिस बँकेत उघडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा गैरवापर केल्याची तक्रार केली, ती या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आली आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयापुढे असून मुख्यमंत्र्यांना यात न्यायालयाने नोटीस बजावलेली नाही.
