नागपूर: मराठा समाजाला १२ टक्के आरक्षण देण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला नागपुरातील खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. त्यावर राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. मूळ याचिकेसोबतच पालकांच्या याचिकांवरही सुनावणी होणार आहे.
मराठा समाजाला आर्थिक व सामाजिकस्तरावर मागास असल्याचे घोषित करून राज्य मागासवर्गीय आयोगाने या समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली होती. तेव्हा राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या. तेव्हा हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाला योग्य ठरवित केवळ आरक्षणाची टक्केवारी १६ वरून १२ टक्के करण्याचा निर्णय दिला होता.
मेडिकल पीजी कोर्सला मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले होते. सदर आरक्षण हे मेडिकल पीजी कोर्सच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर लागू झाले. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाने सदर आरक्षण यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात लागू होणार नाही, असा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले, तसेच नंतर अध्यादेश काढून आरक्षण कायम ठेवले. मुंबई हायकोर्टाने आरक्षण योग्य ठरविल्याने सुप्रीम कोर्टाने देखील त्या याचिका नंतर निरस्त केल्या. न्यायालयीन प्रक्रियांमध्येच मेडिकल पीजी कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे ज्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मेडिकल पीजीला प्रवेश मिळाला नाही त्या विद्यार्थ्यांनीही मराठा आरक्षणाला आता नव्याने हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी झाली. तेव्हा राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ अधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी याचिकांचा विरोध केला.
मराठा आरक्षणाच्या निकालाला आधीच आव्हान देण्यात आले आहे. त्यात विद्यार्थी व पालकांच्या याचिकांनाही स्विकारण्यात आले तर याचिकांचा पूर येईल, अशी भिती त्यांनी व्यक्त केली. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही याचिका स्विकृत करून राज्य सरकारला नोटीस बजावली. तसेच मुळ याचिकांसोबतच बुधवारी सदर याचिकांवर सुनावणी करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. नागपुरातील पालक व विद्यार्थ्यांच्या वतीने अॅड. अश्वीन देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
अधिक वाचा : अवैध सावरकाकडून व्याजासाठी छळ; सराफाची आत्महत्या
