नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी भीमा-कोरेगाव हिंसेप्रकरणी अटकेतील 5 सामाजिक कार्यकर्त्यांची स्थानबद्धता आणखी 4 आठवड्यांनी वाढवली आहे.
भीमा कोरेगाव हिंसेप्रकरणी अटकेतीलन सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये अरुण परेरा, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवर राव आणि वेरनन गोंजाल्विस यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर देशात हिंसा भडकवण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. याचिकेत त्यांच्या सुटकेची मागणी करण्यात आली होती. सध्या ते सर्व घरामध्येच नजरकैदेत आहेत. पुणे पोलिसांनी 28 ऑगस्ट रोजी त्यांना अटक केली होती.
पुणे पोलिसांनी दावा केला होता की, आरोपीजवळून आढळलेल्या चिठ्ठीत लिहिले होते की, ”नरेंद्र मोदी हिंदूवादी नेते आहेत आणि देशातील 15 राज्यांत त्यांची सत्ता आहे. जर ते याच वेगाने पुढे जात राहिले, तर इतर पक्षांच्या अडचणी वाढतील. यामुळे मोदींच्या खात्म्यासाठी ठोस पाऊल उचलावे लागेल. यासाठी काही वरिष्ठ कॉम्रेडनी म्हटले की, राजीव गांधी हत्याकांडासारखी घटना घडवावी लागेल. ही मिशन अयशस्वीही होऊ शकते, परंतु पक्षासमोर हा प्रस्ताव ठेवला पाहिजे. मोदींना मारण्यासाठी रोड शो सर्वात योग्य राहील.” चिट्ठीत एम-4 रायफल आणि गोळ्या खरेदी करण्यासाठी आठ कोटी रुपयांची गरज असल्याचेही लिहिण्यात आले होते.
निकाल देताना जस्टिस खानविलकर म्हणाले की, आरोपी हे ठरवू शकत नाहीत की, कोणत्या तपास संस्थेने त्यांचा तपास करावा. तीनपैकी 2 न्यायाधीशांनी या प्रकरणात दखल देण्यास नकार दिला आहे, सोबतच त्यांनी SIT च्या स्थापनेची मागणीही फेटाळून लावली आहे.
कोर्टाने म्हटले की, पुणे पोलिस आपला तपास पुढे नेऊ शकतात. पीठाने म्हटले की, हे प्रकरण राजकीय मतभेदाचे नाही. असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने पाचही कार्यकर्त्यांची नजरकैद 4 आठवड्यांनी वाढवली आहे.
तथापि, जस्टिस चंद्रचूड यांनी CJI दीपक मिश्रा आणि जस्टिस खानविलकर यांच्यापेक्षा वेगळा विचार मांडला. ते म्हणाले की, विरोधक सहमत नाहीत म्हणून त्यांचा आवाज दाबला नाही जाऊ शकत. त्यांच्या मते, याप्रकरणी SIT स्थापन व्हायला हवी होती.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर आणि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड यांच्या पीठाने 20 सप्टेंबर रोजी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल सुरक्षित ठेवला होता. यादरम्यान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, हरीश साळवे आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपले युक्तिवाद मांडले होते.
