नागपूर : राशन दुकानदारांनी १ सप्टेंबरपासून संपाची हाक देताच अन्नधान्य वितरण विभागाने कठोर भूमिका घेत दुकानांना टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला आहे. बुधवारी हा आदेश काढण्यात आला. १ सप्टेंबरला सर्व राशन दुकानदारांनी रास्तभाव दुकानात वाटपासाठी धान्य उपलब्ध राहील याची गांभीर्याने दखल घ्यावी. दुकान बंद दाखवल्यास जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ व राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदीचा भंग केल्याचे मानून अशा दुकानांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा या विभागाने दिला आहे. दरम्यान, रास्त भाव दुकानदारांची येत्या शनिवारी बैठक आहे. या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात येईल असे या दुकानदारांनी स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र फेडरेशनने यासंदर्भात संपाची हाक दिली आहे. त्यानुसार, १ सप्टेंबर, २०१९ पासून संप करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाने हे पत्र बुधवारी काढले. यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांसाठी अन्नधान्याची उचल करून विहित वेळेत वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात माहे सप्टेंबरचे योजनानिहाय धान्याचे नियतन तत्काळ रास्तभाव दुकानदारांना मंजूर करून घ्यावे, धान्याची उचल अजनीतील भारतीय खाद्य निगम या ठिकाणावरून करून १ सप्टेंबर, २०१९ रोजी रास्त भाव दुकानांमध्ये लाभार्थ्यांना धान्य वितरणासाठी धान्य उपलब्ध राहील, अशी व्यवस्था करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा अप्रत्यक्ष इशाराही यातून देण्यात आला आहे. यासंदर्भात नागपूर राशन दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष मुसळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, संपाची हाक फेडरेशनने दिल्याचे सांगत, यासंदर्भात शनिवारच्या बैठकीत निर्णय होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अहवाल न चुकता सादर करा!
राज्याच्या प्रधान सचिवांनी संपाच्या पार्श्वभूमीवर यासंदर्भात दिलेले निर्देश अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही या पत्रात उल्लेखिलेले आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ३१ ऑगस्टपूर्वी धान्याची उचल करून धान्य दुकानात उपलब्ध करून देण्याची व घेण्याची जबाबदारी दुकानदारांची राहील, असे स्पष्ट केले आहे. या कामी हयगय केल्यास कठोर कारवाईचे संकेत आहेत. दिरंगाई होणार नाही याची कटाक्षाने दक्षता घेत, धान्य उचल केल्याचा अहवाल १ सप्टेंबर रोजी न चुकता सादर करावा, असे पत्रात म्हटले आहे. लाभार्थी सवलतीच्या दराने अन्नधान्याच्या लाभापासून वंचित राहिल्यास कारवाई होईल, असे आदेशात नमूद आहे.
