मुंबई – राज्य सरकारी कामगार संघटनांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आजपासून तीन दिवसांच्या संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंपात जवळपास १७ लाख कर्मचारी सहभागी होण्याचा अंदाज आहे. पण हा संप बेकायदा आहे, त्यामुळे संपावर जाणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली (मेस्मा) कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारकडून देण्यात आला आहे. सोमवारी रात्री उशिरा राज्य सरकारने यासंदर्भात एका प्रसिद्धी पत्रक काढलं.
शासनाच्या ज्या सेवा महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमांतर्गत घोषित करण्यात आलेल्या आहेत. यात आरोग्य सेवा, परिवहन, पाणी वितरण सेवा त्याचप्रमाणे शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत सेवा देणारे कर्मचारी अशांना याबाबत अवगत करण्यात येत आहे. तरीही जे कर्मचारी संपावर जातील त्यांच्या विरुद्ध सदर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
अधिक वाचा : रेल्वे स्टेशन वरील सफाई कर्मचाऱ्यांंचे “कामबंद आंदोलन”
 कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारकडून देण्यातआला आहे.){kind=link}