मुंबई : विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा संघटनांकडून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाच्या धर्तीवर मराठा आंदोलक मुंबईच्या वेशीवर धडकले आहेत. मराठा आंदोलकांच्या आंदोलनामुळे मुंबईच्या वेशीवर नाकाबंदी करण्यात आली आहे. मुंबई बाहेरच्या जिल्ह्यातून किंवा शहरांतून आंदोलक मुंबईत येऊ नयेत म्हणून ही खबरदारी घेतली जात आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे समोर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे. तसेच मुंबईच्या वेशींवरही पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात असून पोलिसांकडून वाहनांची तपासणीही केली जात आहे.
मुंबईबाहेरून मराठा समाजाचे आंदोलक मुंबईत येऊ नयेत म्हणून पोलिसांनी वाशी आणि मानखुर्द दरम्यान नाकाबंदी केलेली आहे. संशयित गाड्यांची पोलीस तपासणी करत आहेत. तसेच मुलूंड टोलनाक्यावरही पोलिसांचा फौजफाटा तैनात आहे. अशातच कोल्हापुरातील मराठा समाजाचे काही आंदोलक मुंबईच्या वेशीवर पोहचले. तर काही आंदोलक गनिमी कावा करून मुंबईत रात्रीच पोहचले आहेत.
मराठा आरक्षाणाचा प्रश्न निकाली लागत नसल्याने मराठा आंदोलकांनी आता मुंबईतील आझाद मैदानात धरणे आंदोलन सुरु केलं आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक पोहोचू लागले आहेत. या आंदोलनकर्त्यांना मुंबईच्या प्रवेशद्वारावर अडवण्यासाठी मुंबई आणि नवी मुंबई पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त लावला आहे. कळंबोली, वाशी, मानखुर्द येथे सायन-पनवेल महामार्गावर पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला असून कार्यकर्त्यांच्या गाड्या चेक केल्या जात आहेत. ज्या गाड्यांमध्ये मराठा आंदोलक भेटतील त्यांना ताब्यात घेवून परत गावाकडे पाठवलं जात आहे.
मराठा आरक्षणावरील स्थगितीसंदर्भात तूर्तास दिलासा नाही, जानेवारीत पुन्हा सुनावणी: मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत जानेवारीत पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीपूर्वीच्या नोकरभरतीच्या अंमलबजावणीला परवानगी नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय देत राज्य सरकारला पुन्हा दणका दिला आहे. राज्य सरकारच्या मागणीनुसार मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना झाली होती.
पाच वकिलांची समन्वय समिती: 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली होती. चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समन्वय समितीमध्ये ॲड. आशिष गायकवाड, ॲड. राजेश टेकाळे, ॲड. रमेश दुबे पाटील, ॲड. अनिल गोळेगावकर व ॲड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आज होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल, असं सांगण्यात आलं होतं.
