राम मंदिरासाठी संघ आग्रही; नव्या सरकारकडून अपेक्षा

Date:

नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीने केंद्रात स्पष्ट बहुमत प्राप्त केल्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नव्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा आता वाढल्या आहेत. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आघाडीच्या नावाने सरकार स्थापन होत असले तरीही भाजपकडे असलेल्या ३०३ खासदारांच्या पाठबळावर जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० आणि अयोध्येतील राम मंदिर यासारखे प्रलंबित असणारे मुद्दे आता निकाली निघतील, अशी अपेक्षा संघ स्वयंसेवकांकडून व्यक्त होत आहे.

अयोध्येतील राम मंदिर निर्माणासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आता आग्रही होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सुप्रीम कोर्टाने राम मंदिर निर्माणाचा मुद्यावर सहमतीने तोडगा काढावा, असा आदेश दिला आहे. त्यासाठी मध्यस्थही नियुक्त केले आहेत. मध्यस्थांकडूनही जर तोडगा काढण्यात आला नाही तर बहुमत प्राप्त केलेल्या भाजप सरकारला अध्यादेश काढण्यासाठी संघ परिवाराकडून बाध्य करण्यात येईल, अशी शक्यता राजकीय गोटातून व्यक्त होत आहे.

देशात लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहण्यापूर्वी संघ परिवाराकडून राम मंदिराचे बांधकाम सुरू करण्याच्या मागणीसाठी हुंकार सभा घेण्यात आल्या होत्या. त्या सभांमध्ये सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी राम मंदिरासाठी प्रदीर्घ प्रतीक्षा केली असून, केंद्र सरकारने त्यावर आता अध्यादेश काढावा, अशी थेट मागणी केली होती. परंतु, त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सदर प्रकरणावर न्यायालयीन आदेशाचे पालन करण्यात येईल, असे नमूद केले होते. तर भाजपाने २०१९ च्या जाहीरनाम्यातही न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून केंद्र सरकार राम मंदिर निर्माणासाठी आवश्यक असणारे निर्णय घेईल, असे नमूद केले होते.

दरम्यान, देशातील जनतेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अभूतपूर्व असे यश दिले आहे. त्यामुळे संघ परिवाराकडूनही आता केंद्र सरकारकडून राम मंदिर निर्माणासाठी अंतिम तोडगा काढण्याबाबत दबाव टाकण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासोबतच काश्मीरचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी राज्य घटनेतील कलम ३७०देखील रद्द करण्याची मागणी जोरकसपणे मांडण्यात येईल. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत येत्या १९ तारखेला संघ प्रशिक्षण वर्गाच्या समारोपाला स्वयंसेवकांना संबोधित करणार आहेत. त्यावेळी संघाच्या केंद्र सरकारकडून असणाऱ्या अपेक्षा परखडपणे मांडण्यात येण्याची संभावना आहे. त्यात राम मंदिर, कलम ३७०, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक सुधारणांबाबतही सरसंघचालकांकडून अपेक्षा व्यक्त होण्याची शक्यता आहे.

अधिक वाचा : नागपूरमध्ये नभी खेळ रंगला एअरोमॉडेलिंगचा

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Top 10 Email Migration Software for Gmail in 2024

Email migration can be a daunting task, especially when...

Top Best Bulk SMS Service Providers in India

Below is the list of companies currently providing top...

Top Digital Marketing Innovators to Watch in 2025

As an online business in the digital world, where...

ICSI Workshop in Nagpur : “Decoding Companies Act” for Compliance and Governance

Nagpur : Nagpur Chapter of ICSI organized a Workshop...