नागपूर : स्थायी समितीने मंजुरी दिलेली व कार्यादेश झालेल्या विकास कामांना मनपाचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ब्रेक लावल्याचा आरोप सत्तापक्षासह विरोधी पक्षातील काही नगरसेवक करीत होते. मॅरेथॉन चाललेल्या सभागृहात प्रभागातील विकास कामे रोखल्यावरून नगरसेवकांनी संताप व्यक्त करून मुंढे यांना धारेवर धरले होते. परंतु मुंढे यांची बदली होऊन एक महिना उलटला पण विकास कामे तर दूरच प्रभागातील अत्यावश्यक कामेही सुरू झालेली नाहीत.
राज्य सरकारने जीएसटी अनुदानात १०० कोटीपर्यंत वाढ केली आहे. जुनी थकबाकी दिली. परंतु प्रभागातील गडरलाईन, चेंबर व नाल्या दुरुस्ती अशा लहानसहान कामांसाठी लाख-दोन लाखांचा निधी उपलब्ध होत नसल्याने नगरसेवक हतबल आहेत. जीएसटी अनुदान व मालमत्ता कर, पाणी कर, नगररचना शुल्क, बाजारशुल्क यासह विविध मार्गांनी होणारे उत्पन्न गृहीत धरता दर महिन्याला मनपा तिजोरीत १३० ते १३५ कोटीचा महसूल जमा होतो. तर दर महिन्याचा आस्थापना खर्च ११५ ते १२० कोटी आहे. याचा विचार करता अत्यावश्यक कामासाठी निधी उपलब्ध करण्याला कोणतीही अडचण दिसत नाही. मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट असली तरी अत्यावश्यक कामांसाठी निधी उपलब्ध करणे शक्य नाही, इतकी वाईट निश्चितच नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नगरसेवक व्यक्त करीत आहेत.
वित्तीय मंजुरी न घेताच कोट्यवधींची कामे
महापालिकेत वित्तीय मंजुरी न घेता १५० ते २०० कोटींची कामे गेल्या वर्षात करण्यात आली. कामे केल्यानंतर बिलाची मागणी केल्यानंतर हा प्रकार निदर्शनास आला. असे प्रकार मनपात सर्रास होतात. दुसरीकडे नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या गडरलाईन व चेंबर दुरुस्तीसाठी लाख-दोन लाखांचा निधी मिळत नसल्याने नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे.
आठ महिन्यापासून कामे ठप्प
आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करून प्रभागातील अत्यावश्यक कामांसाठी मागील आठ महिन्यापासून निधी दिला जात नाही. मनपाचे आर्थिक स्रोत तेच आहेत. जीएसटी अनुदानही वाढले. असे असतानाही नगरसेवकांना प्रभागातील विकास कामांसाठी निधी मिळत नाही.
संजय महाकाळकर, नगरसेवक
बजेटची प्रतीक्षा
ऑक्टोबर सुरू झाला पण मनपाचे बजेट सादर झालेले नाही. बजेट सादर झाले असते तर तररतुदीनुसार नगरसेवकांना प्रभागातील अत्यावश्यक कामांसाठी निधी उपलब्ध झाला असता. त्यामुळे बजेटची प्रतीक्षा आहे.
तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेते.
बजेटमध्ये आवश्यक तरतूद करू
मनपाचे बजेट लवकरच सादर केले जाणार आहे. यात आवश्यक निधीची तरतूद करून विकास कामांना गती दिली जाईल. माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुधारित बजेटमध्ये आवश्यक कामासाठी निधीची तरतूदच केली नव्हती. त्यामुळे प्रभागातील लहानसहान कामे रखडली.
पिंटू झलके, अध्यक्ष स्थायी समिती
