नागपूर : राज्य सरकारने विदर्भ राज्य आंदोलन समितीला वीज प्रश्न व देयकांबाबत दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी १ ऑगस्टला सरकारचा निषेध म्हणून विदर्भातील शंभर तालुक्यात विजेच्या देयकाची होळी करण्यात येणार आहे. ९ ऑगस्टला (क्रांतीदिनी) राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या घरावर संविधान चौक ते कोराडी असा वीज व विदर्भ मार्च काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आमदार निवास सभागृहात समितीच्या विदर्भस्तरीय राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीला विदर्भ आंदोलनाचे नेते अॅड. वामनराव चटप, मुख्य संयोजक राम नेवले, महिला आघाडी अध्यक्षा रंजना मामर्डे, अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, प्रबीरकुमार चक्रवर्ती आदींनी मार्गदर्शन केले. यासोबतच प्रा. पुरूषोत्तम पाटील, राजेंद्र आगरकर, सुनील वडस्कर, गणेश तायडे, अॅड. सुरेश वानखेडे, अशोक पोरट्टीवार, मुकेश मासुरकर, रजनी शुक्ला, कैलास फाटे, देविदास लांजेवार, रफीक रंगरेज, मंगलमुर्ती सोनकुसरे, अरूण केदार, परशुराम सातार आदींचीही भाषणे झाली.
ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर व त्यांनी समितीच्या तीन मागण्या लेखी स्वरूपात मान्य केल्या. पुढील दोन मागण्यांसाठी एक महिन्याचा वेळ मागितला होता. त्यामुळे ३ जूनपर्यंत समितीने आंदोलन पुढे ढकलले होते. त्याला महिना झाल्याने समितीच्या कार्यकारिणीची बैठक होऊन अनेक निर्णय घेण्यात आले. यात विदर्भातील विजेचेदर निम्मे करावे, बिलावरील स्थिर आकार म्हणजे मीटर भाडे न देण्याचा निर्णय, वहन आकार १.२८ रूपये प्रति युनीट वीज शुल्क १६ टक्के इंदन समायोजन कर आदी विदर्भातील जनतेला लुटणाऱ्या रकमेत कपात करण्याची मागणी करण्यात आली. नागपूर शहरातून एसएनडीएलला हद्दपार करावे, झोपडपट्टी, व्यापारी ते कारखानदार यांच्याकडून मोठ्या विजेची बिले देऊन होणारा खिसेकापूपणा रोखावा, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.
विदर्भवादी लढविणार ३२ जागा
विदर्भ राज्य आंदोलन समिती येत्या विधानसभेच्या ६२ पैकी ३२ जागा लढविणार आहे. या मतदारासंघाची चाचपणीही करण्यात आली. समिती विदर्भ निर्माण महामंचासोबत निवडणूक लढविणार आहे. त्याची तयारीही करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. बैठकीत दोनशेहून अधिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
अधिक वाचा : नागपूर – विदर्भात अतिवृष्टीचा इशारा
