नवी दिल्ली : राज्यांना आता केंद्राच्या संमतीविना लॉकडाऊन लावता येणार नाही. कंटेनमेन्ट झोनमध्ये रात्रीची संचारबंदी लागू करता येईल, असे केंद्रीय गृह विभागाने कोरोना प्रतिबंधासाठी जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे. त्यांची अंमलबजावणी १ ते ३१ डिसेंबरपर्यंत केली जाणार आहे. प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असेही या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटलेले आहे. देशातील कोरोना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक बैठक मंगळवारी आयोजिण्यात आली होती.
डायनॅमिक कंटेनमेन्ट झोन स्थापन करण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या बैठकीत सांगितले होते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून असे कंटेनमेन्ट झोन कोणते आहेत, याची निश्चिती करून घ्या, अशी सूचना शहा यांनी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना केली होती.
राज्यांना दक्षता घेण्याच्या सूचना
भारतात योग्यवेळी उपाययोजना केल्यामुळे कोरोना साथीने खूप मोठे नुकसान झालेले नाही. हे मिळालेले यश यापुढेही कायम राहील अशी दक्षता घ्यायची आहे, असे केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना बजावले आहे.
कंटेनमेन्ट झोनमध्ये राज्यांना रात्रीची संचारबंदी लागू करता येईल. या झोनमधील स्थितीवर राज्यांना अधिक बारीक लक्ष ठेवावे लागेल. त्यासाठी यंत्रणा आणखी मजबूत करायला हवी.
लक्षण असलेल्या रुग्णांचा वैद्यकीय पथके घरोघरी जाऊन शोध घेतील.
कोरोना संसर्ग झालेल्या व्यक्तींवर त्वरित उपचार सुरू करावेत. शक्य असल्यास घरामध्ये विलगीकरणात ठेवावे किंवा रुग्णालयात दाखल करावे.
लॉकडाऊन किंवा अन्य निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस तसेच जिल्हा प्रशासनावर असेल.
कंटेनमेन्ट झोनमधील लोकांच्या हालचालींवर नियंत्रणे आणावीत. वैद्यकीय व अन्य अत्यावश्यक कारण वगळता कोणालाही या झोनमधून बाहेर जाऊ देऊ नये. जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात खंड पडणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
जिल्ह्यांमध्ये जितके कंटेनमेन्ट झोन असतील त्यांची यादी राज्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर द्यावी. ती यादी केंद्रीय आरोग्य विभागालाही द्यावी.कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तींच्या संपर्कात आलेल्या लोकांची यादी तयार करावी. त्यांना क्वारंटाइनमध्ये ठेवावे
