नागपूर : ‘शेतात कामाले जावो तो कधीकधी भाकरीवर भाजी नाही राहे, सोबतीण बाया दे. घराच्या नावावर राहायला एक खोपडी होती. त्याले दारही नव्हते. कधीकधी तर विहिरीत उडी घेण्याची इच्छा होय, पन हिंमत नाय हारली. जिद्दीने प्रत्येक संकटाचा सामना केला. आज माया घरी दोन ट्रॅक्टर, दोन ट्रक अन् टिप्पर हाय. ड्रायव्हरसाठीच एक लाख जाते. दोन घरे बांधली.’
कमला वसू यांच्या बोलण्यातून आत्मविश्वास झळकत होता. १८ व्या वर्षी लग्न झालं. त्यानंतर १६ वर्षांनी २००६ साली शेतकरी पतीने आत्महत्या केली आणि त्यांच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. पदरात शाळेत जाणारी तीन मुलं. शिक्षण इनमीन चार वर्ग.
सासरच्यांनी घरातून काढून टाकले. स्वत:च्या आणि मुलांच्या जगण्याचा प्रश्नं निर्माण झाला. शासनाकडूनही काही मदत मिळाली नाही. पण प्रतिकुल परिस्थितीवर मात करीत कुटुंब सावरले.
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांपुढील आव्हाने –
– तरुण विधवांची आर्थिक व भावनिक जोखीम जास्त. सामाजिक अवहेलना व कुटुंबाचा रोष.
– शेती, घर व इतर मालमत्तेत हिस्सा मिळण्यास अडचण. सर्व कुटुंबाचा आणि कर्जाचा भार.
– शासकीय योजनांपर्यत पोहोचायचे कसे, त्याचा लाभ पदरी पाडून घ्यायचा कसा हा मोठा प्रश्न.
दोन दशकांपासून सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या विदर्भातील कमकुवत होत जाणारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था व समाज व्यवस्थेचे प्रतीक आहे. या पार्श्वभूमीवर पात्र शेतकऱ्यांना एक लाखाची मदत देऊन व काही शासकीय योजनांचा लाभ ही मदत केवळ तात्कालिक स्वरुपाची आहे. या प्रश्नाचे स्थायी समाधान शोधण्यासाठी शासन, स्वयंसेवी संस्था, शेतकरी व विविध क्षेत्रांतील तज्ञ मंडळींनी एकत्र येण्याची गरज आहे. – सुवर्णा दामले, प्रकृती स्वयंसेवी संस्था
