नागपूर- नागपूर महापालिकेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग त्वरित लागू करा, असे निर्देश विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुंबईतील बैठकीत दिले. ४ फेब्रुवारीपर्यंत मुंबईत मनपातून आदेशप्रत पोहोचेल व ६ फेब्रुवारीपर्यंत सदर आदेश काढण्यात येतील, या दिशेने नगरविकास व वित्त विभागाने नागपूर मनपा प्रशासनास निर्देश दिले. राज्य शासनाने २ ऑगस्ट, २०१९ च्या एका परिपत्रकानुसार, शिक्षक कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मंजुरीची अट टाकली होती. पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद मनपा सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. नागपूर मनपात का नाही, असा सवालही पटोले यांनी उपस्थित केला.
मनपातील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाप्रमाणे सातवा वेतन आयोग मिळावा, यासाठी शिक्षक व कर्मचारी संघटनेने अनेक आंदोलने केली होती. मनपा सभागृहाने व प्रशासनाने सातवा वेतन आयोग लावण्याचा निर्णयही घेतला होता. परंतु, २ ऑगस्ट, २०१९ च्या परिपत्रकाने हा निर्णय लागू करण्यापासून रोखले गेले. त्यामुळे ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये मिळणारा सातवा वेतन आयोगाचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेण्यात आल्याच्या तीव्र भावना कर्मचाऱ्यांच्या झाल्या होत्या. डिसेंबर महिन्यात नागपुरात हिवाळी अधिवेशन असताना याकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधत विधानसभाध्यक्षांची भेट घेण्यात आली होती. त्यावेळी या बाबीची दखल घेत २७ जानेवारी, २०२०रोजी विधानभवनातील कक्ष क्र ४२ येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी विधानसभाध्यक्षांनी नगरविकास विभाग व वित्त विभागास तसे निर्देश दिले. बैठकीत मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर, नगरविकास विभागाचे सहसचिव जो. जाधव, वित्त विभागाचे साठे, मनपाचे वित्त अधिकारी मडावी यांच्यासह इंटकचे उपाध्यक्ष विनोद पटोले, मनपा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष राजेश गवरे, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे कार्यवाह प्रमोद रेवतकर, मनपा संघाचे सचिव देवराव मांडवकर, दीपक सातपुते, रामराव बावणे, कर्मचारी संघटनेचे संपर्कप्रमुख गौतम गेडाम, कर्मचारी संघटनेचे सुरेंद्र टिंगणे, रंजन नलोडे, प्रवीण तंत्रपाळे, संजय मोहले, भीमराव मेश्राम, ईश्वर मेश्राम राहुल अस्वार, कॉंग्रेसचे अभिजीत वंजारी, गिरीश पांडव आदी उपस्थित होते.
