खासदार नवनीत राणा यांना दिलासा; जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

नवी दिल्ली : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र बनविले असल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचे ‘ते’ प्रमाणपत्र रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आता खा. राणा यांना दिलासा देत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर त्यांची खासदारकी राहणार की जाणार, याचीही चर्चा सुरू झाली होती. दरम्यानच्या काळात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने खा. राणा यांना दोन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. शिवसेनेचे नेते आनंदराव अडसूळ यांचा 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभव करीत नवनीत राणा पहिल्यांदाच खासदार बनल्या होत्या.

खा. राणा यांनी अनुसूचित जातीचे असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. सदर प्रमानपत्रावर अडसूळ यांनी आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती. मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती धनुका आणि न्यायमूर्ती बिश्त यांच्या खंडपीठाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र बनविले असल्याचा निष्कर्ष काढत राणा यांचे प्रमाणपत्र रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली नसती तर राणा यांना खासदारकी गमवावी लागली असती.