नागपूर : ५० टक्के व्हीव्हीपॅट यंत्रातील मतनोंदींची पडताळणी करण्याची विरोधकांची मागणी सुप्रीम कोर्टाने आजच्या सुनावणीदरम्यान फेटाळून लावली. तब्बल २१ विरोधी पक्षांनी याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
५० टक्के व्हीव्हीपॅट यंत्रातील मतनोंदणीची पडताळणी केल्यास, मतमोजणी प्रक्रियेला मोठा विलंब लागण्याची शक्यता आहे. शिवाय ज्या उद्देशाने मतदानासाठी व्हीव्हीएम पद्धती लागू करण्यात आली त्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल असे मत सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नोंदवले.
८ एप्रिल या दिवशी या विषयावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान मतदान केंद्रावरील ५ व्हीव्हीपॅट यंत्रातील मतनोंदणीची पडताळणी करण्याची मुभा सुप्रीम कोर्टाने दिली होती. मात्र हे प्रमाण केवळ २ टक्के इतकेच असून ईव्हीएमची विश्वासार्हता तपासण्यासाठी ते पुरेसे नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते.
लोकसभा निवडणुकीचा तिसरा टप्पा सुरू असताना विरोधी पक्षांनी ईव्हीएमबाबत शंका उपस्थित केली होती. आंध्रे प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यानी मुंबईत पत्रकार परिषदेत ईव्हीएम हॅक करता येते असे म्हटले होते. या बरोबरच शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत ही याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्पूर्वी, २१ विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाची भेट घेत ही मागणी केली होती. यावर आयोगाने सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने विरोधकांनी कोर्टात धाव घेतली होती.
अधिक वाचा : IPL : विराटवरचा राग पंचांनी दरवाजावर काढला !
