मुंबई : सुमारे १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्यापोटी जानेवारी २०१८ ते सप्टेंबर २०१८ अशा नऊ महिन्यांची थकबाकी पुढील आठवडाभरात दिली जाण्याचे संकेत असून, १३९ वरून १४२ अशी तीन टक्के महागाई भत्यातील वाढीची थकबाकीची रक्कम दिवाळी भेट म्हणून मिळण्याची शक्यता आहे, असे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे प्रत्यक्ष लाभ जानेवारी २०१९पासून देण्याचा सरकारचा स्पष्ट मानस असल्याचे आश्वासन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या शिष्टमंडळाशी मंगळवारी झालेल्या बैठकीत दिले आहे. महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे आणि सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी त्याविषयी माहिती दिली. यापूर्वी अर्थमंत्र्यांनी लवकरात लवकर सातवा वेतन आयोग देण्याचे आश्वासन नागपूरच्या अधिवेशनात दिले होते.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्यासाठी बक्षी समितीचा अहवाल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्राप्त करून घेण्यासाठी अर्थ विभागाने त्या समितीला सुचवावे, अशी आग्रही मागणी या बैठकीत करण्यात आली. राज्यातील सर्व सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ६ ऑगस्ट २०१८च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार केंद्र सरकारच्या धर्तीवर २.५७ फिटमेंट फॅक्टरनुसार वेतननिश्चिती करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. त्याच सूत्राच्या आधारे जानेवारी २०१९ पासून सातव्या वेतन आयोगाचे सुधारित वेतनश्रेणीचे लाभ देण्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे कुलथे यांनी सांगितले.
अधिक वाचा : डीजे आणि डॉल्बी सिस्टीमवर न्यायालयाची बंदी कायम
