नागपूर : मनपाने नागपुरातील खासगी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्याची परवानगी दिली आहे. ज्या रुग्णांकडे कॅशलेस आरोग्य विमा आहे, त्यांनाही ३ लाखांपर्यंत रोख जमा करायला रुग्णालये सांगत आहेत. त्यानंतरच रुग्णालयाचे डॉक्टर्स कोरोना रुग्णांवर उपचार करीत असल्याची बाब नागपुरातील काही खासगी रुग्णालयांमध्ये उघडकीस आली आहे. त्यामुळे रोख रक्कम नसलेल्यांना मरणाशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे दिसून येत आहे.
कॅशलेस आरोग्य विमा नाकारणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर कारवाई करण्याची मागणी आता पुढे आली आहे. उपचार तातडीने करायचा असल्याने रुग्णाचे नातेवाईक यावर उघडपणे बोलायला तयार नाहीत, पण ही बाब एका रुग्णाच्या नातेवाईकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितली आहे. कॅशलेस आरोग्य विमा पॉलिसी असतानाही एका रुग्णालयाने रोख जमा केल्याशिवाय उपचार करण्यास नकार दिला. दुसरीकडे रुग्णालयात बेड उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगण्यात येत आहे. तर ३ लाखांपर्यंत रोख जमा केल्यास बेडही उपलब्ध होत असल्याचे रुग्णाच्या नातेवाईकाने सांगितले. यामुळे अनेक रुग्ण शासकीय रुग्णालयात धाव घेत आहेत, पण तिथेही बेड उपलब्ध नसल्याने अनेकांना उपचाराविना शहरात खासगी रुग्णालयाचे दरवाजे झिझवावे लागत आहेत. असा प्रसंग सध्या कोरोना रुग्णांवर ओढवत आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव बघता नागपुरात दररोज ३०० ते ४०० व्यक्ती कोरोना कवच योजनेंतर्गत आरोग्य विमा काढत आहेत. पण २ ते ३ लाखांपर्यंत रोख जमा करण्याच्या सक्तीमुळे खासगी रुग्णालये विमानधारकांना वाऱ्यावर सोडत असल्याचे चित्र आहे. विमा कंपन्यांकडून संबंधित रुग्णालयांवर कारवाई होत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. दुसरीकडे विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीए) अधिसूचना काढत देशातील विविध शासकीय व विमा कंपन्यांसोबत आरोग्य विमा संबंधित करार असलेल्या खासगी रुग्णालयांनी रोखरहित उपचार करण्याची सूचना केली आहे. पण या सूचनांचे कुणीही पालन करता दिसून येत नाही. अनेक रुग्णालये रोखीने उपचार करून नंतर विमा कंपनीकडे दावा करण्याच्या सूचना करीत आहेत. या प्रकारे विमा कवच योजनेत हजारो रुपये हप्ता भरूनही फायदा काय, असा प्रश्न विमाधारक उपस्थित करीत आहेत. रोख रक्कम दिल्यानंतरही रुग्णालये काय उपचार करतात, याची विस्तृत माहिती देत नसल्याने रुग्णालयाच्या कारभारावर संशय निर्माण झाला आहे.
डिस्चार्जच्या वेळी आरोग्य विमा कंपन्या शंका उपस्थित करतात आणि आधीच तणावात असलेल्या डॉक्टरांना उत्तर देणे कठीण असते. कंपनीकडून अंतिम मंजुरीसाठी काही तास लागतात आणि रुग्ण डिस्चार्जची वाट पाहतो. अशावेळी वाद होतो. त्यामुळे आरोग्य विमा लाभार्थ्यांनी आयआरडीएच्या नियमित दरांनुसार शुल्क द्यावे आणि त्यानंतर कंपनीकडे दावा करावा. त्यामुळे दुसऱ्याला लवकरच बेड उपलब्ध होईल. विमा कंपन्यांनी कोविड रुग्णालयांद्वारे बिल अपलोड केल्याच्या एक तासाच्या आत बिले निकाली काढण्यासाठी समर्पित फास्ट ट्रॅक सेल तयार करावा.
-डॉ. अनुप मरार, संयोजक, विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन.
