नागपुर : नागपुरातील घराघरातील कचरा संकलित केल्यानंतर ट्रान्सफर स्टेशनच्या माध्यमातून विलग करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिका दहाही झोनमध्ये ट्रान्सफर स्टेशन निर्माण करीत आहे. यापैकी पाच झोनमधील जागा निर्धारीत झाल्या असून या पाच ट्रान्सफर स्टेशनसाठी ४० कोटी रुपये स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविणारी नागपूर स्मार्ट ॲण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी देणार आहे. या प्रस्तावाला शनिवारी (ता. १९) संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेसी यांच्या अध्यक्षतेखाली मनपा मुख्यालयातील आयुक्त कक्षात झालेल्या बैठकीला महापौर नंदा जिचकार, आमदार कृष्णा खोपडे, स्थायी समितीचे सभापती वीरेंद्र कुकरेजा, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे, मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर, नासुप्रच्या सभापती शीतल उगले, एनएसएससीडीसीएलचे संचालक मोहम्मद जमाल, मंगला गेवरे, एनएसएससीडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामनाथ सोनवणे, पोलिस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, वाहतूक पोलिस विभागाचे उपायुक्त राजतिलक, एनएसएससीडीसीएलचे तांत्रिक सल्लागार विजय बनगीरवार, उपमहाव्यवस्थापक राजेश दुफारे उपस्थित होते.
इंदोरच्या धर्तीवर नागपुरात कचरा ट्रान्सफर स्टेशन साकारले जात आहे. प्रत्येक झोनमध्ये एक असे एकून दहा ट्रान्सफर स्टेशन तयार होणार आहे. यासाठी प्रत्येक झोनमध्ये जागेचा शोध सुरू असून पाच जागा निश्चित झाल्या आहेत. एका ट्रान्सफर स्टेशनला सुमारे आठ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून सध्या पाच स्टेशनसाठी ४० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. नागपूर महानगरपालिकेतर्फे ‘बायो डायव्हर्सिटी’वर कॉफी टेबल बुक काढण्यात येणार असून या खर्चालाही एनएसएससीडीसीएलच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सदर बैठकीत स्मार्ट सिटी प्रकल्पाशी संबंधित विविध विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. प्रत्येक विषयाचा आढावा प्रधान सचिव प्रवीण परदेसी यांनी घेतला.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत होत असलेल्या क्षेत्राधिष्ठीत विकास प्रकल्पाच्या प्रगतीची माहिती यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामनाथ सोनवणे यांनी दिली. क्षेत्राधिष्ठीत प्रकल्पांतर्गत असलेल्या चार मौजांच्या १७३० एकर परिसरात करावयाच्या विकासाचा आराखडा तयार आहेत. या परिसरात ५२ किलोमीटरचे रस्ते तयार होणार आहेत. प्रकल्पात ज्यांची घरे जातील त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सुमारे एक हजार सदनिकांचे बांधकामही कंपनीद्वारे करण्यात येणार आहे. या कामाच्या निविदांच्या आधारे कार्यादेश झाल्यानंतर भूमिपूजन लवकरच होणार असल्याची माहिती यावेळी संचालकांना देण्यात आली. याच परिसरात मार्केट तयार होत असून प्रकल्पामध्ये ज्यांची प्रतिष्ठाने जातील त्यांना प्राधान्याने तेथे दुकाने देण्यात येतील, असेही डॉ. सोनवणे यांनी सांगितले.
आर्थिक स्त्रोत निर्माण करा : प्रवीण परदेसी
नागपुरात सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे कार्य केंद्र, राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर सुरू आहे. यापुढे आता स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविणाऱ्या एनएसएससीडीसीएल कंपनीने स्वत:चे आर्थिक स्त्रोत निर्माण करावे, अशी सूचना राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेसी यांनी यावेळी केली.
पुढील एक ते दोन वर्षात एनएसएससीडीसीएल कंपनी स्वत:चा ३० ते ४० कोटी रुपयांचा निधी प्रति वर्ष निर्माण करू शकेल, असे आर्थिक स्त्रोत निर्माण करण्यास त्यांनी सांगितले.
अधिक वाचा : ‘जनसंवाद’ मधील तक्रारींचा पालकमंत्र्यांकडून पाठपुरावा
