नागपूर : सेन्ट्रल अ‍ॅव्हेन्यू आणि जुना भंडारा मार्गावरील लकडगंज पोलीस ठाण्यासमोरील दोन्ही दर्गे रस्त्यावर असून ते ४८ तासांमध्ये हटवण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महापालिका आणि दर्गा व्यवस्थापनाला दिला. या कामासाठी महापालिकेने दर्गा व्यवस्थापनास सहकार्य करावे. व्यवस्थपानाने ४८ तासांत दर्गे हटवले नाहीत तर महापालिकेने हे अतिक्रमण पाडावे, असेही आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
लकडगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत जुना भंडारा रोडवर बाबा हैदर अली शाह दर्गा आणि सेन्ट्रल अ‍ॅव्हेन्यूवर आझाद चौकात आझम शहा पंच कमिटीचा दर्गा आहे. दोन्ही धार्मिक स्थळे ही १ मे १९६० पूर्वीची असून शासनाच्या ५ मे २०११ च्या निर्णयानुसार त्यांच्यावरील कारवाईसाठी राज्याची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. महापालिकेने यापूर्वी कोणतीही नोटीस दिलेली नाही. त्यामुळे या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती दर्गा व्यवस्थापनातील मेहबूब इस्माईल शेख आणि अण्णाजी नरहरी मेंडजोगे यांनी खंडपीठाला केली होती.
या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने महापालिका आणि पक्षकारांना धार्मिक स्थळे रस्त्यावर किती प्रमाणात आहेत, याची पाहणी करण्यास सांगितले. गुरुवारी सकाळी दोन्ही पक्षाच्या प्रतिनिधींनी धार्मिक स्थळांची पाहणी केली आणि त्यांचा बहुतांश भाग रस्ता, पदपथावर असल्याचे निदर्शनास आले. त्याचे छायाचित्रही न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने धार्मिक स्थळांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
लकडगंज दग्र्यावरील कारवाईला औरंगाबाद येथील वक्फ न्यायमंडळाने स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती उठवत न्यायालयाने दोन्ही स्थळांच्या व्यवस्थापनांनी महापालिकेला दिलेल्या हमीपत्रानुसार ४८ तासांमध्ये दर्गे हटवावे. त्यानंतर आठवडाभरात महापालिकेने डांबरीकरण करावे. दर्गा व्यवस्थापनांनी ४८ तासांमध्ये कोणतीही कारवाई केली नाही तर महापालिकेने रस्त्यांवरील अतिक्रमण पाडावे, असे आदेश दिले. दर्गा व्यवस्थापनातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर आणि महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
अधिक वाचा : महापौरांनी घेतला कविवर्य सुरेश भट सभागृहातील व्यवस्थेचा आढावा
