नागपूर : मेळघाटातील बफर झोनमधून बॅाडगेज रेल्वे लाइन टाकणे अशक्य असल्याचे उत्तर वन विभागाने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर केले. रेल्वे मार्गाबाबत उत्तर सादर न केल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशारा न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर वन विभागाने भूमिका स्पष्ट केली.
मेळघाटाती बफर झोनमधून जाणाऱ्या रेल्वे मार्गाला आव्हान देणारी याचिका प्रमोद शंकरराव जुनघरे यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. मध्य प्रदेशातील खंडवा ते महाराष्ट्रातील आकोटदरम्यान मीटरगेज रेल्वे मार्ग असून तेथील रेल्वेसेवा १ जानेवारी २०१८ पासून बंद आहे. सदर मार्ग आता ब्रॉडगेजमध्ये विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. सदर प्रस्तावाला रेल्वे मंत्रालयाने मान्यता दिली. परंतु, त्या मार्गातील ५१ किलोमीटरचा मार्ग मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमधून जाणार आहे.
या मार्गामुळे वाघ व इतर वन्यजीवांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा याचिकेत करण्यात आला. याशिवाय मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वन्यजीवांच्या कॅरिडोअरलादेखील धक्का बसणार असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे दक्षिण मध्य रेल्वेने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पामधून रेल्वेमार्ग नेण्याऐवजी पर्यायी मार्ग काढण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २१ जून २०१८ ला जुन्याच प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी याचिकेत विनंती करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने वन विभागाला उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
सदर प्रकल्पाला भारतीय वन्यजीव संस्था आणि केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने विरोध केला आहे. तर आता वन विभागानेदेखील सदर प्रस्ताव अयोग्य असल्याचे मत दिले आहे. केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या शिफारशीनुसार ब्रॉडगेज रेल्वे लाईनचा प्रस्ताव अशक्य आहे. त्यामुळे वन्यजीवाला धोका होणार असल्याचे शपथपत्रात नमूद केले आहे. तसेच या ब्रॉडगेज रेल्वे लाइचा प्रस्ताव केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने राज्य सरकारकडे परत पाठवला असून तो प्रलंबित असल्याचेही शपथपत्रात नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अश्वीन इंगोले यांनी बाजू मांडली.
अधिक वाचा : खोटं बोलणाऱ्या भाजपला धडा शिकवा: प्रियांका गांधी- वद्रा
