नोव्हेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणाची प्रक्रीया पूर्ण होईल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक त्या सर्व पातळीवर राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. येत्या नोव्हेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणासंदर्भातील वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आरक्षणाचा निर्णय लागेपर्यंत राज्यात मेगाभरतीस स्थगिती देण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ही राजकीय कुरघोडी करण्याची वेळ नसून सत्ताधारी आणि विरोधक हा भेद विसरून एकदिलाने काम करून या प्रश्नावर एकत्र येऊन तोडगा काढण्याचे आवाहनही त्यांनी विरोधकांना केले.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात आंदोलने होत आहेत. काही ठिकाणी त्यांना हिंसक वळण लागत आहे. आरक्षणासाठी आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी सायंकाळी वृत्तवाहिन्यांवरून शांततेचे आवाहन केले. या निवेदनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती तर दिलीच, मात्र त्यासोबतच आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी होत असलेल्या विलंबामागील तांत्रिक अडचणही स्पष्ट केली. मराठा आरक्षणाचा निर्णय राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाशिवाय घेणे शक्य नसून तसा तो घेतल्यास हा आनंद काही काळच टिकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर यापुढेही कोणीही आत्महत्या किंवा जाळपोळ करू नये, अशी विनंती करतानाच सरकार या मुद्द्यावर खुल्या दिलाने आणि प्रामाणिकपणे संवादाच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवू पाहत असल्याचे ते म्हणाले. ही राजकीय कुरघोडी करण्याची वेळ नसून सत्ताधारी आणि विरोधक हा भेद विसरून एकदिलाने काम करून या प्रश्नावर एकत्र येऊन तोडगा काढण्याचे आवाहनही त्यांनी विरोधकांना केले आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात घडत असलेल्या घटनांमुळे राज्यातील गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. इपीएफओच्या गुंतवणूक विषयक अहवालाचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या काही दिवसात राज्यात आठ लाख रोजगार वाढले. देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी जवळपास ४६ ते ४७ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. हे राज्य पुरोगामी आणि शांतताप्रिय असल्यामुळेच परकीय गुंतवणूक आकृष्ट होत आहे. मात्र राज्यात सध्या जे घडत आहे, ते पाहता आगामी काळात गुंतवणूकदार राज्यात येतील की नाही याबाबतची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा : Maharashtra govt approves Rs 79 billion for water projects
