नागपूर : खासगी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णालय घोषित करण्यासाठी जारी अधिसूचनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकार व महानगरपालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावून २ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
ही याचिका धंतोली नागरिक मंडळाने दाखल केली आहे. मनपा आयुक्तांनी वादग्रस्त अधिसूचनेच्या आधारावर शहरातील अनेक खासगी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णालय घोषित केले आहे. कायद्यानुसार मनपा आयुक्त असे आदेश जारी करू शकत नाहीत. धंतोली परिसरात मोठ्या संख्येत खासगी रुग्णालये आहेत. तिथे रोज हजारो रुग्ण व त्यांचे नातलग येतात. त्यामुळे परिसरात सतत गर्दी असते. तसेच, या परिसरात दाट लोकवस्ती आहे. या परिस्थितीत येथील खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार केले गेल्यास परिसरातील नागरिकांना संक्रणाचा धोका होईल. परिणामी, धंतोलीतील खासगी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णालय घोषित करण्याचे आदेश रद्द करण्यात यावे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आशुतोष धर्माधिकारी व अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.
