नागपूर: थकीत कर वसुली गांभीर्याने करावी. थकीत कर वसुली करण्यात जे कर्मचारी दिरंगाई करीत आहे, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश कर आकारणी व संकलन समितीचे सभापती संदीप जाधव यांनी दिले.
शुक्रवारी (ता.१२) मनपा मुख्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख सभागृहात कर आकारणी व कर संकलन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी त्यांच्यासमवेत उपसभापती सुनील अग्रवाल, सदस्या यशश्री नंदनवार, माधुरी ठाकरे, भावना लोणारे, धंतोली झोन सभापती विशाखा बांते, उपायुक्त राजेश मोहिते, सहायक आयुक्त (कर विभाग) मिलिंद मेश्राम, सर्व झोन आयुक्त सुवर्णा दखने, महेश मोरोणे, राजू भिवगडे, स्मिता काळे, राजेश कराडे, अशोक पाटील, प्रकाश वराडे, सुभाष जयदेव, गणेश राठोड, हरिश राऊत प्रामुख्याने उपस्थित होते.
ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या झोननिहाय कर विभागाच्या बैठकीमध्ये कर निरिक्षकांना थकीत कर वसुलीचे पहिल्या त्रैमासिकचे उद्दिष्ट पूर्ण न केल्याने सभापतींनी नाराजी व्यक्त केली. पहिल्या त्रैमासिकाचे उद्दिष्ट अद्याप पूर्ण का झाले नाही, असा सवाल त्यांनी झोन सहायक आयुक्तांना विचारला. यावर झोन सहायक आयुक्तांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यत पहिल्या त्रैमासिक थकीत कर वसुली पूर्ण करू, असे आश्वासन दिले. ३१ ऑक्टोबर पर्यंत वसुली न झाल्यास पुढील कार्यवाही काय करणार, असे सभापती संदीप जाधव यांनी उपायुक्त राजेश मोहिते यांनी विचारले असता, ३१ ऑक्टोबर पर्यंत थकीत वसुली नाही झाली तर कामात दिरंगाई करणाऱ्या व कामचुकारपणा करणऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असा विश्वास उपायुक्त राजेश मोहिते यांनी दिला. कामात दिरंगाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सात दिवसाचा वेळ देण्यात यावा, सात दिवसाच्या आत त्यांची परिस्थिती समाधानकारक न दिसल्यास त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी व त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सभापती संदीप जाधव यांनी दिले.
प्रारंभी सभापती संदीप जाधव यांनी पहिल्या त्रैमासिक थकीत कर वुसलीचा आढावा सर्व झोन सहायक आयुक्तांमार्फत घेतला. पहिल्या त्रैमासिक करांची वसुली अद्याप नाही झाली आहे. दुसऱ्या त्रैमासिक कर वसुलीची थकीत बाकीदेखील वाढेल. कर वसुलीसंदर्भातील कार्यवाही अत्यंत कमी आहे. प्रशासनाने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. २०१८- १९ च्या अर्थसंकल्पात ५१९ कोटीचे उत्पन्न हे कर वसुलीद्वारे अपेक्षित होते. त्या लक्षाचे निम्मेही लक्ष अद्याप आपल्याला गाठता आले नाही, यावर देखील प्रशासनाने विचार करावा, असेही सभापती श्री.जाधव यांनी सांगितले. ज्या झोनमध्ये मनुष्यबळ कमी आहे, त्या झोनमध्ये मनुष्यबळ पुरविण्याची शिफारस प्रशासनाकडे आपण करू, असे आश्वासन संदीप जाधव यांनी दिले.
कर वसुली संदर्भात प्रशासनाने एक नवीन धोरण तयार करायला हवे. एक वॉरंट टीम तयार करून आपल्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे थकीत कर वसुली करण्यात यावी, याबाबत विचार करण्यात यावा, असेही सभापती संदीप जाधव यांनी सूचित केले. यापुढे मालमत्ता देयकाची तपासणी करूनच ते वितरीत करण्यात यावे, असे निर्देश सभापतींनी दिले. आपेक्षार्ह असेलेले प्रकरण शक्यतो झोनस्तरावर सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. जे आपेक्षार्ह प्रलंबित प्रकरण मुख्यालयात असतील त्यांचा निपटारा त्वरित करण्यात यावा, असेही सभापती संदीप जाधव यांनी सांगितले.
अधिक वाचा :२२ ऑक्टोबरपासून पाणी बिल थकबाकीदारांविरुद्ध मनपाची मोहीम
