आता सरकारनेच खासगी हॉस्पिटल चालवावेत! : रजिस्ट्रेशन प्रती केल्या जमा

खासगी हॉस्पिटल

नागपूर : खासगी कोविड हॉस्पिटल्ससाठी राज्य सरकारने अत्यंत तुटपुंजे दर लादले आहेत. या दरात इस्पितळांमध्ये सेवा देणे परवडणारे नाही. दरांमध्ये सुधारणा व काही बाबतीत सवलती द्याव्यात म्हणून ‘आयएमए’ने शासनाशी पत्रव्यवहार केला. मात्र, योग्य प्रतिसाद न देता १ सप्टेंबरला नवे एकतर्फी दर राज्य शासनाने जाहीर केलेत. याचा निषेध करीत सरकारनेच आता आमचे हॉस्पिटल चालवावे, असे आवाहन ‘आयएमएने’ करत मंगळवारी सदस्यांनी आपल्या हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशनच्या प्रती इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) कार्यालयात जमा केल्या.

राज्य ‘आयएमए’ने आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी आणि दंतवैद्यकीय अशा सर्वच पॅथींच्या २४ विविध वैद्यकीय संस्थांची १२ सप्टेंबर रोजी बैठक बोलावली होती. सर्व संघटनांनी आयएमएच्या आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे. एकत्र काम करण्यासाठी संयुक्त कृ ती समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. येत्या सात दिवसात जर सरकारने डॉक्टरांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर महाराष्ट्रातील सर्व डॉक्टर बेमुदत काम बंद करतील, असा इशाराही दिला आहे. ‘आयएमए’चे पॅट्रन डॉ. अशोक अढाव, नागपूर शाखेच्या अध्यक्ष डॉ. अर्चना कोठारी, सचिव डॉ. राजेश सावरबांधे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, राज्यातील २५ हजार छोटी रुग्णालये या अन्यायकारक दरांच्या ओझ्याखाली दबून गेली आहेत. ती बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून हे दर वाढवण्यासाठी तीन दिवसात एक बैठक घ्यावी, अशी विनंती केली होती. परंतु त्या बाबतीत कुठलेही उत्तर मिळाले नाही. यामुळे आयएमएने आंदोलन उभे केले आहे. मंगळवारी सर्व हॉस्पिटल्सची नोंदणीपत्रके जमा केली. यामुळे आता राज्य शासनानेच आमचे हॉस्पिटल ताब्यात घ्यावे आणि त्याच दरात ते चालवून दाखवावे, असेही आवाहन केले.

या आहेत मागण्या
-हॉस्पिटल्सना न परवडणारे दर व कायद्याच्या धमक्या देऊ नका.
-आयएमएसोबत चर्चा करून हॉस्पिटल्सना परवडणारे नवे दर जाहीर करा.
-कोविड हॉस्पिटल्सप्रमाणे नॉन-कोविड हॉस्पिटल्सला ऑडिटर पाठवून दडपशाही करू नका.
-डॉक्टरांना प्रमाणित दर्जाचे पीपीई किट्स, मास्क माफक दरामध्ये उपलब्ध करा. या वस्तू शुल्क नियंत्रणाखाली आणा.
– डॉक्टरांना समाजकंटकांच्या हल्ल्यापासून संरक्षण द्या. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यामध्ये योग्य कायद्याची कलमे लावण्यासाठी पोलिसांना आदेश द्या.
-सतत कायद्याच्या धमक्या देऊन डॉक्टरांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देऊ नका.
-डॉक्टरांची अवास्तव मानहानी बंद करा.
-महात्मा फुले जनारोग्य योजनेतील सहा महिन्यांची थकबाकी द्या.
-राज्यपालांनी आदेश दिलेल्या आयएमएसोबतच्या राज्य आणि जिल्हा समन्वय समितीच्या बैठका बोलवा.
-खासगी डॉक्टरांच्या ५० लाखांच्या विम्याचे आश्वासन लाल फितीतून सोडवा.
-कोविडशी लढताना शहीद झालेल्या डॉक्टरांना महाराष्ट्र राज्यातर्फे मरणोत्तर सन्मानित करा.