नाबार्डच्या “पाण्याच्या कार्यक्षम वापर” या जनजागृती मोहीमेचा नागपूर जिल्हयात शुभारंभ गडकरीच्या हस्ते संपन्न
नागपूर: महाराष्ट्रातील सिंचन क्षमता 18 टक्क्यापासून 50 टक्के पर्यंत नेण्यासाठी केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय व महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील असून निधी अभावी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पासाठी नाबार्ड व केंद्र शासनातर्फे निधी पुरवला जात आहे. बळीराजा संजीवनी योजने अंतर्गत विदर्भ व मराठवाडयातील 108 सिंचन प्रकल्पासाठी सुमारे 8 हजार कोटी मंजूर झाले आहेत.या सर्व प्रकल्पांच्या प्रगती संदर्भात नुकतेच आपण कंत्राटदार व संबंधित अधिका-यांसोबत आढावा बैठक घेतली आहे व हे प्रकल्प 1 वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, जहाज बांधणी आणि जल संपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनी नागपूर येथे दिली. वानाडोंगरी हिंगणा येथील वाय.सी.सी.ई. कॅम्पसमधील दत्ता मेघे सभागृहात नाबार्डतर्फे (राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक) ‘पाण्याचा कार्यक्षम वापर’ या जलसंवर्धनासाठीच्या मोहीमेचा नागपुर जिल्हयात शुभारंभ श्री. गडकरींच्या हस्ते झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. या मोहीमेच्या जनजागृतीसाठी एका वॅनला हिरवी झेंडी दाखवून मंत्री महोदयांनी या मोहिमेचा शुभारंभ केला. याप्रसंगी जिल्हा परिषद अध्यक्षा निशा सावरकर, नाबार्डच्या महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालयाचे मुख्य महाव्यवस्थापक यू.डी.शिरसाळकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
वर्धा येथील तामसवाडयामध्ये 9 कि.मी. लांबीच्या चेकडॅम मूळे व तामसवाडयाच्या नाला खोलीकरणामूळे या क्षेत्रातील शेतक-यांचे जीवनमान समृद्ध झाले असून या प्रकारचे 21 प्रकल्प आपण वर्धा जिल्हयात राबवत आहोत,असे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला नाले, तलाव यांच्या खोली करणातून मिळालेल्या माती व मुरूमाचा वापर करण्याचे निर्देश आपण दिले. त्यामुळे, अकोला जिल्हयातले मूर्तीजापूरमधील कमळगंगा ही लुप्त झालेली नदी खोलीकरण व रूंदीकरणामुळे पुन:प्रवाहित झाली व 20 कि.मी. रूंदही झाली. त्यामुळे या परिसरातील पाण्याची क्षमता वाढून शेती समृद्ध झाली. महाराष्ट्रात जलसंवाधानासाठी ‘ब्रीज-कम-बंधारे’ 170 ठिकाणी बांधण्यात येणार असून त्यातील तीन बंधारे हे लातूरला बांधले जातील. शेतक-यांनी पाणी. माती याचे परिक्षण, सेंद्रीय कार्बनच्या वाढीसाठी सेंद्रीय खताचा वापर व ठिबक सिंचनाचा अवलंब या ती:सूत्रीचा अंगीकार केल्यास उत्पादकता वाढण्यासोबतच जलसंवर्धनही होईल, असेही त्यांनी आवर्जृन सांगितले.
याप्रसंगी नाबार्डच्या क्षेत्रीय कार्यालयाचे मुख्य व्यवस्थापक श्री. शिरसाळकर यांनी महाराष्ट्रातील निधी अभावी रखडलेल्या 24 प्रकल्पांसाठी 7,700 कोटी रूपये नाबार्डर्फे दिले असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र शासनाने 2019-20 पर्यंत ऊस लागवडीचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून ‘पाण्याचा कार्यक्षम वापर’ या मोहीमेच्या माध्यमातून जलसंवर्धनासाठी नाबार्डचे प्रतिनिधी गावागावांमध्ये प्रचार करतील. महिला बचत गटाच्या महिला या मोहीमेत प्रचारदूत म्हणून काम करतील, अशी माहिती श्री.शिरसाळकर यांनी दिली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सादर करतांना नागपूर जिल्हयाच्या नाबार्डच्या विकास व्यवस्थापिका श्रीमती मैथीली कोवे यांनी या मोहिमेअंतर्गत नाबार्डने राज्यातील 10 जिल्हयांतील सुमारे 5 हजार गावांमध्ये पोहचण्याची योजना आखली आहे, अशी माहिती दिली. या गावामध्ये नीती आयोगातर्फे निवड झालेली 3 आकांक्षायुक्त जिल्हे समाविष्ट आहेत, ज्यात प्रमुख पीक ऊस व कापूस आहे. या मोहिमेमध्ये पावसाचे पाणी साठवणे, भूजल पुनर्भरण व जलव्यवस्थापन यासंदर्भात जनसहभाग सुनिश्चित करण्यावर भर असणार आहे, अशी माहिती कोवे यांनी दिली.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा निशा सावरकर यांनी या मोहीमेदरम्यान नाबार्डच्या अधिका-यांनी गावातील स्थानिक लोकप्रतिनिधीशी संपर्क साधून त्यांचेही सहकार्य घेण्याचे आवाहन केले. या कार्यक्रमाप्रसंगी क्रांती ज्योती महिला बचत गट, बुटीबोरी, श्रद्धा महिला बचत गट, दवलामेटी, पंचशील बचत गट, मोंढा, विदर्भ बचत गट, वाडी यामधील महिलांना गडकरींच्या हस्ते मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आले. या कार्यक्रमाला नाबार्डच्या उपप्रबंधक श्रीमती उषामणी, नाबार्डचे जिल्हा समन्वयक तसेच नाबार्डच्या योजनेच्या लाभार्थी महिला, बॅकेचे झोनल अधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
