नागपूर : स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न आणि हेकेखोरपणा हेच तुकाराम मुंढे यांना महापालिका आयुक्त पदावरून हटविण्यामागील एक मोठे कारण ठरले आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर ज्या पद्धतीने मुंढे यांनी ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला, त्यावरून ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री आणि नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी खूप नाराज होते. हीच नाराजी मुंढे यांना भारी पडली आणि त्यांना नागपुरातून जावे लागले.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, तुकाराम मुंढे यांनी जेव्हापासून नागपूर महापालिका आयुक्त पदाचा कार्यभार सांभाळला तेव्हापासूनच ते इतर दुसऱ्या अधिकाऱ्यांनाच नव्हे तर राजकीय नेत्यांनाही काही मोजत नव्हते. त्यांनीअसे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला की, सर्व राजकीय नेते भ्रष्ट आहेत आणि ते स्वत: जनतेच्या हिताचे काम करीत आहेत. महापालिकेत जो भ्रष्टाचार पसरला आहे तो संपवण्याचे काम ते करीत आहेत. त्यांच्या या हेकेखोरपणामुळे अधिकारीही आश्चर्यचकित होते. इतकेच नव्हे तर विभागीय आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त यांची बैठकही ते मध्येच सोडून निघून जायचे. बैठकीत जी काही चर्चा व्हायची, त्याबाबतच ते लगेच मुंबईला कळवायचे. यावरून ते असे दाखवण्याचा प्रयत्न करायचे की, जे काही होत आहे ते स्वत:च करीत आहेत. इतर अधिकारी काहीही करीत नाहीत. यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये सहकार्याचे वातावरण राहिले नाही.
सूत्रानुसार, मुंढे यांनी पोलीस आयुक्त भूषणकुमार उपाध्याय यांच्याबाबत षड्यंत्र रचले आणि मुख्यमंत्र्यांचे असे कान भरले की ते निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार होऊ शकतात. यानंतर पोलीस आयुक्तांच्या बदलीचे वृत्त झपाट्याने पसरले. परंतु गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हस्तक्षेप केला. मला न कळवता पोलीस आयुक्तांची बदली कशी होऊ शकते, नागपूरची परिस्थिती मला चांगली ठाऊक आहे, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर उपाध्याय यांच्या बदलीचे प्रकरण शांत झाले.
असे म्हटले जाते की, भाजपच्या काही वरिष्ठ नेत्यांना त्रास देण्यासाठी मुंढे यांना नागपूरला पाठविण्यात आले होते. माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय असलेले महापौर संदीप जोशी यांच्याशी मुंढे यांचे उघड युद्ध सुरू होते. नागनदीसाठी गडकरी यांनी निधी आणला होता. मोहम्मद इजराईल या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात हे काम सुरू होते त्यांनाच मुंढे यांना हटवले. इजराईल हे सेवानिवृत्त झाले होते. मात्र, त्यांची क्षमता पाहून त्यांना मानधनावर या प्रकल्पाचे काम सोपवण्यात आले होते. मात्र, मुंढे यांनी गडकरींचेही ऐकले नाही व त्यांना हटवले. शहरातील बऱ्याच मुद्यांवर त्यांनी गडकरी यांना विश्वासात घेतले नाही. यामुळे गडकरी नाराज होते.
दुसरीकडे मुंढे यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर पकड मिळवली. ते स्वत:च सीईओ बनले व तेथून ४० कोटींचा निधी जो कचरा ट्रान्सफर स्टेशनसाठी मिळाला होता त्याला बायो मायनिंग प्रोजेक्टमध्ये हस्तांतरित केला. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या इतर कामांनाही त्यांनी कात्री लावली. एकतर मुंढे यांना गडकरी यांची भेट घेण्याची काहीच गरज वाटली नाही. ते एकदाही गडकरींना भेटायला गेले नाही. त्यामुळे शहरात असा संदेश गेला की मुंढे हे गडकरींना देखील महत्त्व देत नाहीत. या सर्व बाबींमुळे यामुळे ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री व नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी खूप नाराज होते.
नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्प ही गडकरींचीच देण आहे. त्यांनीच हा प्रकल्प आणला. मात्र या प्रकल्पाच्या सीईओपदी मुंढे विराजमान झाले व प्रकल्पात अडथळे आणणे सुरू केले. याची गंभीर दखल घेत गडकरी यांनी नागरी विकास मंत्रालयाला पत्र लिहून तक्रार केली. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्याशी चर्चाही केली. यानंतर दिल्लीहून चौकशीसाठी एक समिती आली व त्या समितीने मुंढे यांचे सीईओपद बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. यानंतर मुंढे यांना अडचणीत आणण्यासाठी त्यांच्या कामाची चौकशी सुरू झाली. यानंतर मुंबईच्या सूचनेनुसार मुंढे यांनी गडकरी यांची भेट घेत आपली बाजू मांडली. गडकरींच्या नाराजीची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मिळाली असता त्यांनी गडकरी यांना फोन केला व त्यांना त्रास देण्याचा कुठलाही उद्देश नसल्याचे स्पष्ट केले.
उद्धव ठाकरे व गडकरी यांचे सलोख्याचे संबंध आहेत. मात्र, गडकरी यांनी त्यांच्याकडे आपली नाराजी स्पष्टपणे मांडली. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनीदेखील गडकरी यांना फोन केला व मुंढे यांच्याप्रति असलेली नाराजी दूर करून कोणतीही कडक कारवाई न करण्याची विनंती केली. सूत्रांच्या मते, यानंतर एक अदृश्य करार झाला की मुंढे यांना तात्काळ नागपूरहून बदलविण्यात यावे. यामुळे गडकरींची वजनदार प्रतिमा कायम राहील. अशाप्रकारे मुंढे यांची रवानगी झाली.
