नागपूर : राज्यातील खासगी व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्ये विभागाचे सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय आणि केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांना नोटीस बजावून यावर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
यश भुतडा असे याचिका करणाऱ्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. तो अमरावतीचा रहिवासी आहे. याचिकाकर्त्याने केलेल्या दाव्यानुसार, या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशाकरिता राज्य सीईटी सेलने ६ जुलै २०१९ रोजी तात्पुरते सीट मॅट्रिक्स प्रसिद्ध केले आहे. त्यात खासगी व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जागांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटक वगळता सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गासह इतर सर्वांना आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे वादग्रस्त सीट मॅट्रिक्स अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावे आणि खासगी व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एमबीबीएस अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. त्यानुसार एका आठवड्यात उत्तर सादर करायचे आहे.
