नागपूर : राज्यातील विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत सन २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे अनुसूचित जाती व जमातींसाठी मतदारसंघ आरक्षित करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद तभाने यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टाने याचिकेवर सुनावणी करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्याने तीन लाख रूपये जमा करावे, सदर रक्कम जमा केल्यास निवडणूक आयोग व इतर प्रतिवादींना नोटीस देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. तसेच त्या नोटीसवर आठ आठवड्यात उत्तर सादर करावे, असा आदेश देण्यात आला.
याचिकाकर्त्यानुसार, देशात दर १० वर्षांनी जनगणना होते. राज्यघटनेतील कलम ३३० नुसार निवडणुकीमध्ये मागासवर्गीयांसाठर त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार मतदार संघ आरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. राज्य विधानसभेच्या १९८४ पासूनच्या आतापर्यंत झालेल्या दहा निवडणुकीत अनुसूचित जातीला ५२ आणि अनुसूचित जमातीला २२ जागा अशा एकूण ७४ जागा कमी देण्यात आलेल्या आहेत.
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ११.८१ टक्के अनुसूचित जाती व ९.३५ टक्के अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता २०११ मधील जनणगणनेनुसार मतदार संघ आरक्षित ठेवण्यात यावेत, असे याचिकेत नमूद केले आहे. दरम्यान, हायकोर्टाने तभाने यांना तीन लाख जमा करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे पालन करून रक्कम जमा करण्याची पावती सादर करण्यात आली.
त्यामुळे आता याचिकेवर निवडणूक आयोगाला आठ आठवड्यात उत्तर दाखल करावे लागणार आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. पवन सहारे तर, निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. नीरजा चौबे यांनी बाजू मांडली.
अधिक वाचा : उमरेड तालुक्यातील एका फार्म हाऊसमध्ये पावसात अडकलेल्या ( जलवेढ्यातून ) २२ जणांची सुटका
